नंदुरबार l प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेतील आदिवासी विकासासाठी घातक ठरणाऱ्या प्रवृत्तीची नावे काढण्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी ट्रायबल फोरमतर्फे करण्यात आली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की,भारतीय राज्यघटनेत दिलेल्या तरतुदीनुसार प्रत्येक राज्यात आदिवासी विकासासाठी मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जनजाती सल्लागार परिषद असावी असे सूचित केले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात संदर्भानुसार परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र यातील काही नावांवर आक्षेप आहे तो पुढीलप्रमाणे-
१) श्रीमती.लता चंद्रकांत सोनवणे- चोपडा अनुसूचित जमाती राखीव विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या असून यांचे माहेर हे मु.पो.सनफुले,ता.चोपडा, जिल्हा-जळगांव तर सासर मु.पो.सुजदे-भोलाने,ता.जळगांव, जिल्हा-जळगांव असे आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समिती, नंदूरबार यांनी त्यांचे “टोकरे कोळी” जमातीचा दावा ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अवैध घोषीत केलेला आहे.आणि उपविभागीय अधिकारी अमळनेर जि.जळगांव यांनी दिलेले टोकरे कोळी जमातीचे जातप्रमाणपत्र रद्द करून जप्त केलेले आहे.
२) मिलिंद थत्ते- “वयम” व इतर धार्मिक संघटनांशी निगडित बिगर आदिवासी व्यक्तीची तज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आदिवासी विकासात यांचे योगदान काय आहे व कोणत्या निकषांवर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे?
३) आर.के.मुटाटकर- सेवानिवृत्त प्राध्यापक, मानवशास्त्र विभाग,सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,पूणे या सदस्यांचे आजच्या घडीला ८५- वर्ष वय असून सन-१९६२ पासून आदिवासी विषयावर तज्ञ म्हणून मिरवत असतात. अ) विद्यापीठातील आदिवासी विषयांवर केलेल्या संशोधन प्रकल्पांवर अधिसभा व संशोधन परिषद यांचा आक्षेप आहे. ब) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(TRTI), पूणे यांच्याकडून राज्यातील करण्यात आलेला मागासवर्गीय व
भटक्या जातीत मोडणाऱ्या “ठाकूर” जातींच्या अभ्यास प्रकल्पात सुध्दा चुकीची निरीक्षणे मांडल्यामुळे मूळ आदिवासी असलेल्या “ठाकर” जमातीच्या नांवे हे हजारो लोक लाभ घेत आहेत. क) आदिवासी विकास विभागाच्या “उत्थान” कार्यक्रम हा स्वतःची संस्था असलेली
Maharashtra Association for Anthropological Society (MAAS), Pune यांच्याद्वारे करोडोरुपये घेऊन राबविल्याचे सांगतात मात्र आज पर्यंत अहवाल शासनास सादर केला गेला नाही अजून बऱ्याच आदिवासी विषयांवर या संस्थेने कोट्यावधी रुपये घेतले आहेत पण त्याचे पुढे काय झाले याचे उत्तर हे अनुत्तरीत आहे?
विद्यापीठ अनुदान आयोग(UGC)-नवी दिल्ली, केंद्रीय समाज विज्ञान संशोधन संस्था(ICSSR)-नवी दिल्ली तसेच सावित्रीबाई फुले पूणे विद्यापीठ-पूणे यांच्याकडून या संस्थेचा समावेश हा संशोधन दर्जा व अनियमिततेमुळे काळ्या यादीत करण्यात आला आहे. ड) हे महाशय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगावर सदस्य असतांना बऱ्याच जातीय संघटना व राजकीय नेत्यांकडून पैसे घेऊन अहवाल त्यांच्या बाजूने मांडल्याचे आरोप केले गेले होते.
वरील सर्व आक्षेपार्ह मुद्यांच्या आधारे या तिघा सदस्यांच्या नावाचा विरोध असून जसे मागासवर्ग आयोग व अनुसूचित जाती आयोग यांच्या तज्ञ सदस्यांची निवड ही वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन जाणकार व्यक्तीकडून Nomination मागविले जाते.
त्याप्रमाणे जनजाती सल्लागार परिषदेची देखील जाहिरात देऊन Nomination मागवून योग्य निकषांवर आदिवासी व्यक्ती वा महिला यांची तज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी ट्रायबल फोरम जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली यावेळी ट्रायबल फोरम प्रसिद्धी प्रमुख महेश वळवी जिल्हा महासचिव दशरथ तडवी जिल्हा कोषाध्यक्ष वसंत वसावे जिल्हा सचिव रविंद्र वळवी, जिल्हा संघटक अनिल वसावे, ट्रायबल फोरम तालुकाध्यक्ष सिमादादा तडवी, अनिल वळवी, तेजस पाडवी, रायसिंग पाडवी, जितेंद्र पाडवी, यांच्या सह्या आहेत.
