म्हसावद l प्रतिनिधी
आदिवासी भागातील विध्यार्थी घडविण्यासाठी दुर्गम, ग्रामीण भागात शिक्षण देण्याची जबाबदारी असलेल्या तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पतील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या दोन महिन्यांपासून रखडले आहे.वेतन वाटप पद्धतीत झालेल्या बदलाचा कर्मचाऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
आदिवासी विकास विभागा मार्फत वेतनासंदर्भातील शालार्थ प्रणाली करार ज्या कंपनीला दिला होता त्याची मुदत संपली, नविन नियुक्ती कंपनी मुळे तांत्रिकदृष्ट्या अडचण निर्माण झाली आहे.
‘आश्रम शालार्थ महा आय टी’ द्वारे स्वयंसेवी संस्थामार्फत सुरु असलेल्या
अनुदानित आश्रमाशाळेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते . ही यंत्रणा अनुदानित आश्रमशाळा वेतन योजनांसाठी होती. तिचा वापर करण्याची राज्य सरकारला व आदिवासी विकासाला मुभा होती. परंतु मार्च महिन्यात या कंपनी च्या करार संपुष्टात आला,आता या पद्धतीत बदल करण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचे अधिकार आताही आदिवासी विकास विभागाकडेच अबाधित आहेत, नविन कंपनी नियुक्ती ही मार्चपासून लागू करण्यात आली. मात्र, नवी यंत्रणा अद्याप सुरळीत सुरू न झाल्यामुळे वेतनास विलंब होत असल्याचे समजते.
परिणामी तळोदा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पतील अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना मार्च, एप्रिल महिन्याचे वेतन मिळाले नाही.
दुसरीकडे, तांत्रिक बिघाडामुळे वेतनाची सीएमपी रक्कम दिनांक 27 एप्रिल पासून अडकली आहे.आज पंधरा दिवस झाले तरी यावर उपाययोजना झालेली नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना होम लोन व इतर हफ्ते भरण्यासाठी अडचण निर्माण होतं असून बँकेच्या व्याजाचे भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
कर्मचाऱ्यांना अद्यापपावेतो मार्च आणि एप्रिलचे वेतन मिळाले नाही. आणि फेब्रुवारी महिण्याचे वेतन टॅक्स कपात मुळे हातात आला नव्हता त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणीच्या सामना करावा लागत आहे.तळोदा प्रकल्प स्तरावरून मिळालेल्या माहितीनुसार जिकरीचे प्रयत्न सुरु आहेत, पुढील आठवडय़ात साधारणत: वेतन होणे अपेक्षित आहे.
आदिवासी विकास विभाग शालार्थ प्रणाली द्वारे वेतन ज्या कंपनीद्वारे केले जाते त्यांच्या करार संपुष्टात आलेला आहे, नविन कंपनी ला करार सोपविण्यात आला त्याच वेळेस नेमकी मार्च महिन्याचे वेतन सीएमपी प्रणालीत अडकले आहे,
शासन निर्णय सांगतो की,एक तारखेला कर्मचाऱ्यांच्या पगार झाला पाहिजे, अन्यथा संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी असा आहे. मग कोणावर शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रशासन करेल?अनुदान दिले पण सिस्टीम मध्ये दोष!हे लक्षात घेतल्यास वेतन विलंबास”जबाबदारी निश्चिती करून वेतनावरील व्याज वसूल करावं म्हणजे यापुढे “ठेकेदारांना” चाप बसेल व वेतन वेळेत होईल तसेच मार्च महिना वेतनच्या
अडचणीवर मात करण्यासाठी संघटना व प्रकल्पस्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत तसेच स्वाभिमानी शिक्षक शिक्षकेतर संघटनेच्या प्रयत्नामुळे एप्रिल महिन्याचे वेतन व 7 वा वेतन आयोग दुसरा हफ्ताचे अनुदान प्राप्त झाले आहे,परंतु मार्च महिन्याचे वेतन न झाल्यामुळे ती रक्कम शासन स्तरावरून तळोदा प्रकल्प च्या खात्यावर पंधरा दिवस अगोदर येऊन सुद्धा एप्रिल महिन्याच्या वेतनाला अडचण निर्माण झाली आहे अशी माहिती स्वाभिमानी शिक्षक शिक्षकेतर संघटना, महाराष्ट्र राज्य राज्याध्यक्ष भरत पटेल यांनी दिली.
