नंदूरबार l प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासन तर्फे अन्न पुरवठा निरीक्षक, मोलगी, ता. अक्कलकुवा यांनी आरोपी पोहल्या रेड्या वळवी व इतर रा. कंजाळा, ता. अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार, यांच्याविरुद्ध गुन्हा भा.द.वि. कलम ४०६, ४६८, ४७१, ३४ व जीवनावश्यक वस्तू कायदा कलम ३ व ७ प्रमाणे नोंदविण्यात आला होता.
थोडक्यात माहिती अशी की, आरोपी स्वस्त धान्य दुकानदार असून त्यांनी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामावरील मजुरांना मोफत धान्य वाटपासाठी देण्यात आलेला साठा पैकी ३५५ क्विंटल (गहू आणि तांदूळ) शिल्लक साठा मजुरांना वाटप न करता आरोपींनी संगनमताने मजुरांची आणि शासनाची दिशाभूल करून आणि खाडाखोड करून सदर मालाची किंमत रुपये अंदाज तीन लाख रुपयांची परस्पर विल्हेवाट गैरमार्गाने लावली असल्याचे आरोप केले होते. सदर आरोपींना अटक करण्यात आली होती. घटनास्थळ पंचनामा तयार करून, आरोपीचे ताब्यातून गहू, तांदूळ, काही कागदपत्रे व रोख रुपये जप्त करण्यात आले होते. साक्षीदारांचे जबाब नोंदविल्यानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी तळोदा, यांनी आरोपींना दोषी ठरवून वेगवेगळ्या कलमाखाली वेगवेगळी शिक्षा दिली होती. आरोपी यांनी सदर आदेशाविरुद्ध सत्र न्यायालय शहादा येथे फौजदारी अपील दाखल केले होते. सत्र न्यायालय शहादा यांनी अपील अंशता मंजूर केली परंतु आरोपींना भा.द.वि. कलम ४०६ प्रमाणे (फौजदारी पात्र आपराधिक व्यासभंगात्मक शिक्षा) व दंड सुनिश्चित करण्यात आले होते. तसेच मुद्देमाल रुपये ५० हजार व गहू व तांदूळ शासन जमा करण्याचे आदेशित केले होते. आरोपींनी सदर आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲड. गजेंद्र देवीचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत फौजदारी पुनर्निरीक्षण अर्ज क्रमांक ३१६/२०१८ दाखल केला होता. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद ( न्यायमूर्ती श्री एम. जी. सेवलीकर) यांनी दि.२६ फेब्रुवारी २०२२ च्या निर्णयाद्वारे सदर फौजदारी पुनर्निरीक्षण अर्ज मंजूर करून आरोपींना दिलेल्या शिक्षेतून निर्दोषमुक्त सुटका करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले. अर्जदारातर्फे ॲड. गजेंद्र देवीचंद जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.
