नंदूरबार l प्रतिनिधी
नंदुरबार-धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या सुझलॉन या पवनऊर्जा निर्माण करणार्या कंपनीने तिची उपकंपनी असलेल्या सर्जन रियालिटीज मार्फत या भागात टॉवर उभारुन विज निर्मिती सुरु केली आहे. यासाठी या कंपनीने शेकडो एकर जमीनी यात इनाम वर्ग-२ व आदिवासींच्या जमीनीचा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार केला असून त्या व्यवहाराविरुद्ध नंदुरबार जिल्ह्यात समितीमार्फत महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, आदिवासी लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांना व जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांना मागील अनेक वर्षापासून या जमीन व्यवहाराची चौकशी होवून शेतकर्यांना न्याय मिळावा, ही मागणी लावून धरली आहे. यात प्रसिद्ध अभिनेत्री एैश्वर्या राय बच्चन यासह अनेक बड्या उद्योगपती व विकासकांनी या भागातील शेतकर्यांना कसे फसवले आहे, याबाबत निवेदने देण्यात आली आहेत. विशेषतः आदिवासींच्या जमीनींचा मुद्दा महत्त्वाचा असून आदिवासींच्या जमीन हस्तांतरणाचा कायदा नसताना या कंपनीने आदिवासींच्या अज्ञानाचा गरीबीचा फायदा घेत शेकडो एकर जमीनीवर बोगस दस्त बनवून या जमीनीवर रस्ते, विजवाहक तारा पोल टाकून जमीनीची नासधूस केली आहे. याबाबत अनेक दैनिक वृत्तपत्रांनी प्रकाशझोत टाकलेला आहे. सन २००४ -०५ या वर्षात झालेल्या या जमीन घोटाळ्याची तक्रार केली असता शासनाने वेळोवेळी नेमलेल्या टास्कफोर्सच्या बैठकीत नंदुरबार जिल्ह्यातील १८२ जमीनधारकांच्या व्यवहाराची तपासणी केली असता शासनाच्या रेडीरेकनर दरापेक्षा कमी दर मिळाल्याची तक्रार केल्यानंतर शासनाने ११३ जमीन धारकांना रुपये २९ लाख २३ हजार ४२६ रुपये हे कमी मिळाल्याचे टास्कफोर्सच्या बैठकीत मान्य केले आहे. तसेच ज्या जमीनीचा वापरच टॉवरसाठी झाला नाही, त्या जमीनी विक्रीचे रॅकेट सुझलॉनचे कर्मचारी खुलेआम करीत असून शेतकर्यांची फसवणूक करीत आहेत. यासर्व मुद्यांवर स्थानिक महसुल प्रशासन पवनऊर्जा कंपनीला प्रश्न विचारण्यात असमर्थ ठरले आहे. सुझलॉन कंपनीला कुठल्याही प्रकारची नोटीस महसुल प्रशासन देत नाही. त्यामुळे शेतकर्यांवर विशेषतः आदिवासी शेतकर्यांवर आजही घोर अन्याय सुरु आहे. याची दखल मात्र नवापूरचे आमदार शिरीषकुमार सुरुपसिंग नाईक यांनी घेतली असून त्यांनी आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनात या मुद्यावर तारांकीत प्रश्न उपस्थित करुन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही पवनऊर्जाग्रस्त आदिवासी शेतकरी व ज्यांच्या जमीनी या प्रकल्पात गेलेल्या आहेत व पंधरा वर्षाचा करार पूर्ण होवूनही या कंपनीने या जमीनी बेकायदेशीरपणे आपल्या ताब्यात ठेवल्या आहेत, तसेच हा प्रकल्प साकारत असताना ज्यांच्या जमीनी या कंपनीने घेतल्या त्यांच्या वारसांना व येथील भूमीपूत्रांना काही काळ कामावर ठेवले. व नंतर बेकायदेशीररित्या कमी करुन त्यांच्यावर बेरोजगारी लादली. आजही ते बेरोजगार म्हणून जीवन जगत आहेत. अशा शेकडो कर्मचारी यांना कंपनीने न्याय द्यावा व या जमीन व्यवहाराची व संपूर्ण कंपनीच्या कारभाराची चौकशी व्हावी याच्यावरही इतर आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालावे, याबाबतीत लवकरच समितीच्या मार्फत या लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती या समितीचे अध्यक्ष अरुण रामराजे तसेच समिती सदस्य नानाभाऊ ठाकरे, धनराज शिंदे, सुनिल शिंदे, अंकुश पाटील, रमेश ब्राम्हणे, बापू दगा भिल, नामदेव केशर्या भिल, एकनाथ गुल्या भिल, बाबु दगा भिल, गंगाराम राघो भिल, सुकदेव नवल भिल, साहेबराव मल्या भिल, भिमराव सामुद्रे, बळीराम तुकाराम भिल, मंगा राघो भिल, रतन सोंगा भिल, हिरामण बाबु भिल यांनी दिली आहे. तसेच आमदार शिरीष नाईक यांचे अभिनंदन केले आहे.
