नंदुरबार l प्रतिनिधी
सुजलॉन कंपनीने बळकावलेल्या नंदुरबार तालुक्यातील सर्व शेतकर्यांच्या शेतजमिनी परत देवून नुकसान भरपाई दयावी तसेच सुजलॉनने खरेदी केलेल्या जमिनीची चौकशी करुन संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने खा.डॉ.हिना गावित व आ.डॉ.विजयकुमार गावित यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एम.जी.राजपूत व जिल्हा उपाध्यक्ष योगेश पाटील यांनी खा.डॉ.हिना गावित व आ.डॉ.विजयकुमार गावित यांची निवासस्थानी भेट घेवून निवेदन दिले. सदर निवेदनात असे म्हटले आहे की, आम्ही नंदुरबार तालुक्यातील शेतकरी असून आमची शेतजमिन सूजलॉनची उपकंपनी मे सर्जन रियलिटीज लि. या कंपनीने फसवणूकीदवारे खरेदीखत साठेखत व कुलमुखत्यारपत्र करुन बळकावली आहे. सदर जमिन आम्ही विकली नसतांना सुजलॉनचे अधिकारी, दलाल,रजिस्ट्रार व तलाठी यांना हाताशी धरुन कंपनीने आमच्या जमिनीवर अवैध नोंद केलेली आहे. सातबारावर खोटी नोंद घेवून आमची फसवणूक करण्यात आली आहे. जमिनी देतांना भाडे कराराने जमिनी घेत आहोत असे सांगण्यात आले. त्यामुळे आम्ही आमची जमिन सुजलॉन कंपनीला वापरवयास दिली. मात्र खोटे दस्तावेज करुन गेल्या 16 वर्षापासून कंपनीने जमिनीवर दादागिरीने ताबा बसविला आहे. सोळा वर्षापासून सुजलॉन कंपनी आमच्या जमिनीचा वापर करीत आहे. या जमिनीवर रस्ते, टॉवर उभारुन कंपनी आर्थिक फायदा घेत आहे. आमची जमिन कंपनीने अभिनेते,बिल्डर,उदयोगपती आदींना करोडो रुपयामध्ये परस्पर विकली आहे.आम्हाला अल्पशा एकरी वीस ते पंचवीस हजार रुपये मोबदला देऊन कंपनीने आमची जमिन बळकावली आहे. तरी सुजलॉन कंपनीने आमची फसवणूक करुन बळकावलेली आमची शेतजमिन आम्हाला परत दयावी. आमच्या जमिनीवरच्या सातबारा उतार्यावरील सूजलॉन कंपनीने केलेल्या सर्व नोंदी रद्द करुन शेतजमिन खरेदीची चौकशी दोषींवर गुन्हे दाखल करावे तसेच 16 वर्षापासून सुजलॉन कंपनी विनामोबदला जमिन वापरत आहे. तरी सदर जमिनीची 16 वर्षापासूनची नुकसान भरपाई आम्हांला मिळावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच धुळे उपविभागीय अधिकारी यांनी दि.11/10/2018 रोजी परिपत्रक काढून धुळे उपविभातील शेतजमिनीवरील 7/12 च्या इतर हक्कांतील कुलमुखत्यारपत्र/जनरल मुखत्यारच्या नोंदी रद्द करण्याचा आदेश काढला आहे. या संदर्भात मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई यांचेकडील रिट याचिका क्रमांक 8042/22014 नारायण आत्माराम भोई विरुध्द तहसीलदार ठाणे च्या निकालपत्रात आदेशाचा आशयावरुन महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 148 च्या तरतुदी नुसार महसूल अधिकार अभिलेखात योग्य त्या नोंदी घेणे अपेक्षीत आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने कुलमुखत्यारपत्र किंवा जनरल मुखत्यार याचा तपशिल अधिकार अभिलेखात घेता येणार नाही. त्यामुळे धुळे व साक्री तालुक्यातील सर्व शेतजमिनीच्या 7/12 उतार्यावरील अशा प्रकारच्या नोंदी उक्त कायद्यातील तरतूदीनुसार बेकायदेशीररित्या घेण्यात आलेल्या असल्यामुळे रद्द करण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे सर्जन रियालिटीजच्या प्रतिनिधी कुलमुखत्यार म्हणून इतर हक्कात घेण्यात आलेल्या नोंदी /शेरा या आदेशाद्वारे कमी की करण्यात येत आहेत, असे उपविभागीय अधिकारी धुळे यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.
