तळोदा l प्रतिनिधी –
तालुक्यातील अनेक ग्राम पंचायतींचा पंधरावा वित्त आयोग, पेसाचा निधी तसाच पडून आहे. त्यामुळे अनेक गावातील घरकुले, शौचालये, गटारींचे प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे नागरिकांच्या समस्या जैसे थे असून शासनाचे धोरण राबविताना प्रशासन कमी पडले आहे. शासकीय योजनांच्या लाभापासून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी ग्रामसेवक, प्रशासनाने प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे असे प्रतिपादन आमदार राजेश पाडवी यांनी केले.
तळोदयातील आदिवासी सांस्कृतिक भवनात आज शुक्रवारी (ता. ४) आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर आ. राजेश पाडवी, गटविकास अधिकारी परशुराम कोकणी, सभापती यशवंत ठाकरे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी आर. बी. सोनवणे, अभियंता श्री. पवार, महावितरणाचे अभियंता तिरुपती पाटील, अनिल पवार, भरत पवार उपस्थित होते. आ.पाडवी पुढे म्हणाले, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झालीत तरी सुद्धा दुर्गम भागातील असंख्य नागरिकांना रेशन कार्ड मिळालेले नाही. प्रशासकांचा कार्यकाळात ग्रामविकासाची कामे जलद गतीने होतील अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा होती, मात्र तसे दिसून येत नाही. घरकुल योजनेतील ‘ड’ यादीतील लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी तत्परतेने काम होणे गरजेचे असून यासाठी तात्काळ ग्रामसभा घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्यात.
गटविकास अधिकारी परशुराम कोकणी यांनी सांगितले की, ग्रामसेवकांनी कृती आराखड्यानुसार ज्या वर्षाचा निधी उपलब्ध झाला आहे तो त्या वर्षातच खर्च करणे बंधनकारक आहे. अनेक गावांमध्ये हायमस्ट लॅम्प बसविण्यात आले असून ते दिवसा सुध्दा सुरू असतात, त्यामुळे वीज बिल अधिक येत असल्याने याठिकाणी सेन्सर बसविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात. यावेळी ग्रामविस्तार अधिकारी बी. के. पाटील, सुनील वाघ, बी. डी. मोहिते, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनील गोस्वामी, राहुल गिरासे, विठ्ठल बागले, प्रविण वळवी, गुड्डू वळवी, किरण सूर्यवंशी आणि ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन व आभार ग्रामसेवक मुकेश कापुरे यांनी मानले.
बोरदचा प्रस्ताव पाठवणार –
तळोदा तालुक्यातील बोरद ग्राम पंचायतीने पंधराव्या वित्त आयोग व पेसा निधीचा जवळपास ७० टक्के निधी खर्च केला असून उर्वरित निधीची कामे प्रगती पथावर आहेत. या निधीतून सार्वजनिक शौचालये, पाणी पुरवठा, पाणी शुद्धीकरण व रस्त्यांची कामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आमदार पाडवींनी बोरद ग्राम पंचायतीचे प्रशासक बी. के. पाटील, ग्रामविकास अधिकारी विजय पाटील व सर्व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करीत, बोरद गावाला शासनाचा पुरस्कार मिळावा यासाठी प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे यावेळी सांगितले.
