नंदूरबार l प्रतिनिधी
भारताचा राष्ट्रध्वज आणि भारताचे मानचित्र अर्थात नकाशा हे कोट्यवधी भारतियांच्या राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय आहे. राष्ट्रध्वजाच्या वापराविषयी ‘ध्वजसंहिते’मध्ये नियम दिलेले आहेत. त्याचे उल्लंघन करणे हा गुन्हा आहे. तसेच भारताच्या नकाशाचे विकृतीकरण करणे, हा देखील गुन्हा आहे. असे असतांना ‘अॅमेझॉन’ कंपनीने ध्वजसंहितेचे उल्लंघन करत भारताचा राष्ट्रध्वज छापलेले टी-शर्ट, बूट आदी उत्पादने, तसेच विकृतीकरण केलेले भारताच्या नकाशाचे विनाईल स्टीकर्स यांची विक्री वेबसाइटद्वारे करत आहे. यापूर्वी अनेकदा ‘अॅमेझॉन’ कंपनीला याविषयी कळवूनही कंपनीने काहीही पालट न करता ही विक्री चालूच ठेवली आहे. भारतीय राष्ट्रीय प्रतिकांचा सातत्याने अवमान करणार्या ‘अॅमेझॉन’ कंपनीची ही मुजोरी आता थांबवायलाच हवी. जोवर ‘अॅमेझॉन’ कंपनी भारत सरकार आणि भारतीय जनतेची जाहीर क्षमायाचना करत नाही, तोवर ‘अॅमेझॉन’ कंपनीवर बहिष्कार घालावा, असे आवाहन करत भारत सरकारने ‘अॅमेझॉन’वर त्वरित कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे करण्यात आली. या संदर्भात नुकतेच एक निवेदन मा. गृहमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या नकाशातून पाकव्याप्त आणि चीनव्याप्त काश्मीरचा भूभाग वगळलेला भारताचा नकाशा असलेले विनाईल स्टीकर्स, तसेच अशोकचक्रासह तिरंगा छापलेले टी-शर्ट आणि बूट विकण्याची अॅमेझॉन ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अॅमेझॉनने राष्ट्रध्वजाप्रमाणे ‘तिरंगा मास्क’, ‘तिरंगा टोपी’ आदी उत्पादनांची विक्री करत राष्ट्रध्वजाची विटंबना केली आहे. काही दिवसांपूर्वी तर ‘अॅमेझॉन’वर गांजाची विक्री देखील झाल्याचे उघड झाले होते. यासंदर्भातही समितीने ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने केंद्र सरकारकडे तक्रार केली होती.
‘राष्ट्रीय मानचिन्हांचा गैरवापर रोखणे कायदा 1950’च्या कलम 2 आणि 5 नुसार; ‘राष्ट्र प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध अधिनियम 1971’च्या कलम 2 नुसार आणि ‘बोधचिन्ह व नाव (अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम 1950’ या तिन्ही कायद्यांनुसार हे दंडनीय गुन्हे आहेत. त्यामुळे सरकारने अॅमेझॉनवर कठोर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे. जर सरकारने यानुसार कारवाई केली नाही, तर ‘भारतीय कायदे निरुपयोगी आहेत’, असे चित्र निर्माण होईल आणि राष्ट्रध्वज अन् मानचित्र यांचा कोणीही अवमान करू धजावेल ! हे टाळण्यासाठी भारत सरकारने या गंभीर विषयाची त्वरित दखल घ्यावी, असे आवाहन ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने करण्यात आले आहे.
