नंदुरबार l प्रतिनिधी
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या देशविघातक संघटनेवर भारतात बंदी घालावी तसेच संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर देशद्रोह आणि आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करावी; अशी मागणी करणारे निवेदन हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या सर्व कार्यालयांना टाळे ठोकून त्यांची सर्व बँक खाती गोठवण्यात यावीत. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची सखोल चौकशी करून त्यांचे कोणकोणत्या आतंकवादी संघटनांशी संबंध आहेत, त्यांना विदेशातून मिळणारा निधी, त्यांची आगामी षड्यंत्रे आदींचा शोध घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशीही मागणी या निवेदनात केली आहे. भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना ऊद्देशून असलेले हे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना देण्यात आले. निवेदन देतांना हिंदू जनजागृती समितीचे सतीश बागुल, आकाश गावित, जितेंद्र मराठे, जय पंडित उपस्थित होते.
‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या देशविघातक संघटनेने केलेल्या गंभीर गुन्ह्यांची सविस्तर माहिती देतांना म्हटले आहे की, ही संघटना अत्यंत जहाल असून देशातील धार्मिक सलोखा आणि सामाजिक शांतता यांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
वर्ष 2012 मध्ये केरळ शासनाने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ विषयी केरळ उच्च न्यायालयाला माहिती देतांना सांगितले आहे की, ही संघटना देशाच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असून ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ अर्थात् ‘सिमी’चे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रकार आहे.’ ‘सिमी’वर केंद्रशासनाने आतंकवादी संघटना म्हणून बंदी घातलेली आहे. या संघटनेचा विविध इस्लामिक आतंकवादी संघटनांशी संबंध असणे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघटनेच्या 27 लोकांचा खून करणे, 86 जणांच्या खुनाचा प्रयत्न करणे आणि धार्मिक हिंसाचार करणे, असे विविध गुन्हे दाखल आहेत. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चे सदस्य फेसबुकवर ‘इसिसचे सहानुभूतीदार म्हणून उघडकीस आले आहेत आणि हरकतउल जिहाद अल-इस्लामी’, ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’, ‘लष्कर-ए-तैय्यबा’ आणि ‘अल-कायदा’ यांच्याशीही त्यांचा संबंध असल्याचे उघड झाले आहे. नागरिकत्व सुधारण कायदा (CAA) च्या विरोधात उत्तर प्रदेश राज्यात दंगली आणि हिंसाचार घडवल्याप्रकरणी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या 108 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने या संघटनेवर बंदी घालण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया चालू केलेली आहे. इस्लाममध्ये जबरदस्तीने धर्मांतरीत करण्याची संघटनेची योजना असल्याची कबुली दिली आहे.
या निवेदनामध्ये पुढे म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक राज्य सरकारांनी आणि कर्नाटकातील खासदारांनी केंद्र सरकारकडे ‘पीएफआय’ वर बंदी घालण्याच्या शिफारसी आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण या बाबी या विषयाची गंभीरता स्पष्ट करतात. तरी या संदर्भात आम्ही मागणी करत आहोत की, ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ आणि तिच्याशी संबंधित सर्व संलग्न संघटनांवर तत्काळ बंदी आणावी.
