नंदुरबार l प्रतिनिधी

पालिका सफाई कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आठ नोव्हेंबर पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल असे निवेदन अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कुंदन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
श्री थनवार यांनी जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदन असे, पालिका कर्मचार्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 27 जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले. त्यात 22 मागण्या करण्यात आल्या होत्या. पैकी एक मागणी सोडवण्यात आली. उर्वरित 21 मागण्यांसंदर्भात पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने त्या सोडवल्या जातील असे लेखी पत्र दिले. त्या सुमारे अकरा महिन्याचा कालावधी झाला मात्र कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. या समस्या सोडाव्यात यासाठी आठ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा निर्णय श्री थनवार यांनी या निवेदनात दिला आहे.
प्रमुख मागण्या
सातव्या वेतन आयोगाच्या थकित तीन हप्त्याची रक्कम रोखीने टप्प्याटप्प्याने मिळावी. सफाई कामगारांना पेन्शन विक्री ची पूर्ववत सुविधा कायम करावी. कामगारांना मेडिकल बिल मिळावे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू पदोन्नतीसाठी लागू असलेल्या आश्वासित प्रगती योजना सफाई कामगारांना लागू करण्यात यावी. पदोन्नतीमध्ये समान संधी मिळावी. शासकीय सुटीच्या दिवशी काम करणाऱ्या सफाई कामगाराला त्या दिवसाचा मोबदला देण्यात यावा. ठेकेदाराकडून किमान वेतनानुसार मोबदला मिळावा. किमान वेतन कायद्यानुसार सफाई कर्मचाऱ्याला 467 रुपये प्रति दिवस, विशेष भत्ता 3018 रुपये देणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात 200 रुपये प्रति दिवस दिले जातात. सफाई कामगाराला 17 हजार 28 रुपये मिळणे आवश्यक असताना केवळ सहा हजार रुपये मिळतात यात होणारा आर्थिक गैरव्यवहार आणि पिळवणूक थांबवावी. सफाई कर्मचार्यांना ग्रॅज्युटी अदा केली जात नाही. 60 कर्मचार्यांनाही मिळालेली नाही पैकी सात कर्मचारी मरण पावले आहेत त्यांच्या वारसाला ही ग्रेच्युटी मिळालेली नाही ती मिळावी. सफाई कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. सफाई कामगारांनी विविध मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलन केले निवेदन दिले आढावा बैठक घेण्याबाबत विनंती केली मात्र इतक्या आढावा बैठक घेऊन उपोषण करून देखील समस्यांची दखल घेतली जात नाही. या सर्व मागण्या पूर्ण व्हाव्यात अन्यथा आठ नोव्हेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईल असे कुंदन थनवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे विभागीय आयुक्त पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत.









