नंदुरबार l प्रतिनिधी
आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण हे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूची प्रमाणे देण्यात आले आहे परंतु अलीकडच्या काळात धनगर व बंजारा समाज हैदराबाद गॅजेटचा आधारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळवण्याच्या प्रयत्न करीत आहे याला आदिवासी समाजाच्या वतीने तीव्र विरोध करण्यात आला या संदर्भात आज भारतीय आदिवासी स्वाभिमानी सेना यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी कल्पना निळ ठुंबे यांना निवेदन देण्यात आले.
यात म्हटले आहे की,अनुसूचित जमातीची यादी बदलण्याचा अधिकार फक्त भारताचे राष्ट्रपती व संसदेच्या अधिनियमाप्रमाणेच बदलू शकतात .राज्य सरकार किंवा गेझेट संदर्भ वापरून कोणत्याही समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये सामावून घेऊ शकत नाही. हैदराबाद गैझेट ही तत्कालीन संस्थानिक पातळीवरील एक प्रशासकीय नोंद आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 1950 नंतरच्या राष्ट्रपती आदेशानुसार अनुसूचित जमातीचे अधिकृत यादी ठरते यामुळे हैदराबाद गॅझेटला कोणतेही कायदेशीर किंवा संविधानिक बळ नाही.धनगर व बंजारा समाजाला ऐतिहासिक दृष्ट्या भटके आणि इतर मागासवर्गीय म्हणून मान्यता मिळाली आहे .
हा समाज स्वतःच्या वेगळा इतिहास संस्कृती भाषा व परंपरा बघतात त्यांच्या आदिवासी समाजाशी कुठलाही ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध नाही .आदिवासी समाजाला दिलेले आरक्षण हे त्यांच्या ऐतिहासिक सामाजिक व भौगोलिक वंचितेवर आधारित आहे जर धनगर व बंजारा समाजास अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिले गेले तर आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक व रोजगार क्षेत्रावरील हक्कावर आघात होईल .बंजारा समाजा आदिवासी नसून पारंपारिक रित्या क्षत्रिय समाजाशी संबंधित आहे आमदार बबनराव लोणीकर आपल्या स्वतःचा संदर्भ घेऊन बंजारा समाज हा वाँडरिंग ट्राइब असल्याचा पुरावा सादर करतात परंतु निव्वळ मतदार म्हणून भूमिका घेऊन ते न्यायाची संकल्पना मोडीत काढत आहेत त्यांच्या या निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करून बंजारा समाजाला भटका गटातच ठेवण्यात यावे अशा मागण्या आदिवासी समाजातर्फे करण्यात आले आहे.
हैदराबाद गैझेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याच्या प्रयत्न तात्काळ थांबवावा, अनुसूचित जमातीच्या यादीत कुठल्याही नव्या समाजाचा समावेश करण्याआधी संविधानिक प्रक्रिया न्यायालयीन दृष्टिकोन व आदिवासी समाजाच्या अभिप्राय घेणे बंधन करावे ,धनगर समाज व बंजारा तसेच इतर समाजाच्या या मागणीस संविधानिक दृष्ट्या अमान्य ठेवून त्यावर शासनाने अधिकृत भूमिका घ्यावी तसेच बंजारा समाजाच्या उत्पत्ती व स्थलांतराबाबत मानववंश शास्त्रीय अभ्यासासाठी समिती नेमून सदर अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात यावा. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात घुसखोरी आम्ही सहन करणार नाही संविधानिक तरतुदी व न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेत आम्ही हा विरोध पुढेही नोंदवत राहू तसेच संविधानिक अभ्यास न करता कोणत्याही जातीला आदिवासी समावेशासाठी पत्र देणाऱ्या सर्व पक्षीय आमदारांचा संघटनेचा माध्यमातून आम्ही निषेध करतो असे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी भारतीय आदिवासी सेनाचे संस्थापक अध्यक्ष पंडित तडवी ,जिल्हाध्यक्ष प्रशांत गावित ,दगाभाऊ मोरे ,दिनेश नाईक, कालुसिंग भील, अनिल गावित ,शरद वसावे, एकलव्य आदिवासी साम्राज्याचे गोपाल वळवी, नसीब वळवी, नितीन वळवी, नवनीत गावित, विष्णू नाईक, बाबुराव पाडवी, पुष्पा गावित आदी उपस्थित होते
