नंदुरबार l प्रतिनिधी-
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 20 मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत 19 ऑगस्टपासून नंदुरबार जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत कामबंद आंदोलनास सुरुवात झाली आहे. तब्बल दोन दशकांपासून कंत्राटी पद्धतीवर सेवा बजावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना दहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही समायोजनाचा हक्क नाकारण्यात येत असल्यामुळे संताप वाढला आहे.
याआधी प्रतीकात्मक कृती आराखड्यांतर्गत काळ्या फिती, निवेदन, रिपोर्टिंग बंद अशा विविध मार्गाने आंदोलन छेडण्यात आले होते. अखेर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याची अंत्ययात्रा काढून तीव्र निषेध व्यक्त केला.
आंदोलकांनी मांडलेल्या मागण्यांमध्ये 100% समायोजन, वार्षिक मानधनवाढ, लॉयल्टी बोनस पुन्हा सुरू करणे, विमा संरक्षण, वेतन सुसूत्रीकरण, सेवा नियमिती, तसेच अतिदुर्गम भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना भत्ते लागू करणे या मागण्या प्रमुख आहेत.
शासनाने 14 मार्च 2024 रोजी 30% समायोजनाचा निर्णय घेतला होता, मात्र दीड वर्ष उलटूनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला. “कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून सेवा दिली, पण हक्काच्या मागण्या मात्र पायदळी तुडवल्या,” असा संताप कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला. शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा ठप्प होईल आणि संघर्ष आणखी उग्र होईल, असा इशारा एनएचएम अधिकारी व कर्मचारी एकत्रिकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
