नंदुरबार l प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्हा कॉन्ट्रक्टर्स वेलफेअर असोसिएशन
यांच्यातर्फे ठेकेदारांची देयके न मिळाल्याबाबत व त्यामुळे होणाऱ्या अडचणीबाबत उप जिल्हाधिकारी
प्रमोद भामरे यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्हयातील शासकीय काम करणारे ठेकेदार आहोत. गेल्या वर्षी सा.बां. विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जलजीवन मिशन, ग्रामविकास विभाग, नगर विकास विभाग, जलसंधारण विभाग तसेच जिल्हा नियोजन समिती मार्फत प्रचंड प्रमाणात कामे काढली गेली. परंतु असे निदर्शनास आले आहे की, शासनाने ज्या प्रमाणात कामे काढली त्याप्रमाणात निधीचे नियोजन केले नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात ठेकेदारांच्या वाटयाला केलेल्या कामाच्या देयकांपोटी अत्यल्प निधी वितरीत केला गेला त्यामुळे सर्व ठेकेदार प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेले आहेत. सर्व विभाग मिळुन जुन २०२५ अखेर अंदाजे १२५०० कोटीची देयके प्रलंबीत आहेत व बाकी कामे प्रगती पथावर आहेत. त्यांचे देयके ही लवकरच अपेक्षीत आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासुन कोणत्याही कामापोटी ठेकेदारांना कुठलेही देयके प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे ठेकेदार प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेले आहेत यामुळे व्यवसायावर अवलंबुन असणारे मजुर, टेक्निकल स्टाफ, अकाऊंट स्टाफ, खडी क्रशर, पुरवठादार, पेट्रोल पंप, बँकेचे हप्ते व व्याज या सर्व स्तरावर ठेकेदार प्रचंड अडचणीत आले आहेत.
तरी या आर्थिक चक्रातून बाहेर येण्यासाठी राज्यातील चालु आर्थिक वर्षात तरतुद केलेली आहे. हा निधी पहिली तिमाही संपली तरी अजुन सर्व विभागामध्ये वर्ग केलेला दिसुन येत नाही. तरी हा निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देयके वितरीत करावा नाहीतर सर्व विकास कामे आहे त्या स्थितीत ठप्प पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर मजुर, मशिनरी मालक, बँकांचे हप्ते व व्याज व साहित्य पुरवठा करणारे व्यापारी या सर्वांचा उदयोग बंद पडुन सर्वांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. यामुळे विकास कामे पुर्ण होवु शकणार नाही व आर्थिक अडचणींमुळे इथुन पुढे ठेकेदारांच्या आत्महत्याही पाहायला मिळु शकतात.
वरील मुद्दयांचा आपल्या स्तरावर योग्य तो विचार विनिमय लवकरात लवकर करण्यात यावा व झालेल्या कामांच्या थकीत देयकांची माहिती उपलब्ध करुन घेण्यात यावी व तितक्या रक्कमेचा निधी तातडीने उपलब्ध करावा, जेणे करुन सद्या भयंकर अडचणीत असणाऱ्या ठेकेदारांना या अडचणीतुन बाहेर पडण्याचा मार्ग उपलब्ध करुन देण्यात यावा हि विनंती. अन्यथा ठेकेदारांना कर्ज बाजारी होण्याची वेळ येईल व त्यामुळे नाईलाजास्तव कामे बंद पडुन सर्व ठेकेदारांना निधी मिळण्यासाठी साखळी उपोषण व कामबंद आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
