नंदुरबार l प्रतिनिधी
नवापूर तालुक्यातील खांडबारा जिल्हा परिषद मराठी, गुजराती व उर्दू माध्यमाची शाळेची दुरवस्था झाली आहे.शाळेची जीर्ण भिंत, सडलेले लाकूड, फुटलेले पत्रे विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतू शकते अशीच अवस्था अनेक वर्षापासून झाली आहे. पावसाळ्यात तर विद्यार्थ्यांना गळक्या शाळेत बसावे लागते. याबाबत गावकरी व पदाधिकाऱ्यांनी अनेकदा समस्या सोडवण्यासाठी निवेदन दिले. मात्र नंदुरबार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण विभाग लक्ष देत नसल्याने त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी 23 जुलै रोजी खांडबारा ग्रामपंचायतीचे लोकनियुक्त सरपंच यांच्या सह ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद कार्यालयाच्याबाहेर अर्ध नग्न आंदोलन सुरू केले आहे.
खांडबारा जिल्हा परिषद शाळेची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद कार्यालयाचा प्रवेशद्वारासमोर हातात बॅनर घेऊन अर्धनग्न आंदोलन करण्यात येत आहे.
बॅनर वर मोडकळीस आलेली खांडबारा जिल्हा परिषद शाळेचे फोटो लावण्यात आले.
या शाळेतील फुटलेल्या पत्र्यांमुळे वर्गातील विद्यार्थी चिंब होऊन शिक्षण घेतात. ही अवस्था मागील अनेक वर्षापासून खांडबारा जिल्हा परिषद शाळेची झाली आहे.या शाळेत शिक्षण घेऊन अनेकांनी आपले भविष्य उज्वल केले आहे. परंतू शाळेचं भविष्य कोण उज्वल करेल असा देखील प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात येत आहे.
नवापूर तालुक्यातील सर्वात मोठी तीन माध्यमांमध्ये सुरू असलेली ही जिल्हा परिषदची शाळा आहे. परंतु शाळेची इमारत जीर्ण झाल्याने भौतिक सुविधांचा अभाव असल्याने विद्यार्थ्यांना अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षण घ्यावे लागत आहे. गावातील ग्रामस्थ पालकांनी तक्रारी केल्या परंतु कुठलीही उपाययोजना झाली नाही. या भागातील काही राजकारणी मंडळींनी शाळेला व्हिजिट करून दुरुस्ती करण्याची आव आणली व राजकीय टंट केला परंतु त्यांनीही कुठलीही दुरुस्ती केली नाही.
निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असो की संबंधित खुर्चीवर बसलेले अधिकारी हे शाळा कोसळल्यावर जीवित हानी झाल्यावर या शाळेला भेट देतील का असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खांडबारा जिल्हा परिषद शाळेत मराठी उर्दू व गुजराती या तिन्ही भाषेत विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात आहे. स्वतंत्र होऊन 77 वर्ष उलटूनही जन्मसिद्ध अधिकार असलेला शिक्षणासाठी जर लहान बालकांना जीव धोक्यात घालून शिक्षण घेण्याची वेळ पुरोगामी महाराष्ट्रात आली आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना याबद्दल काही देणे घेणे नाही त्यामुळे या संदर्भात थेट मुख्यमंत्रींनीच लक्ष घालावं अशी मागणी ग्रामस्थांनी देखील केली आहे.
