नंदुरबार l प्रतिनिधी
मराठवाड्याप्रमाणे कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया संपूर्ण राज्यभर मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा प्रशासनास दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे, त्यासाठी जिल्हा व तालुका स्वतंत्र समित्या गठित करण्याबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘विशेष कक्ष’स्थापन करण्यात आला असल्याचे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
संपूर्ण राज्यात मराठा समाजाला मराठा कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेले निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकालीन करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज यासारख्या पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करून, तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी यासाठी राज्य शासनाने मंत्रालयस्तरावर राज्यस्तरीय समिती गठीत केली आहे.
या समितीच्या कामकाजाला व्यापक गती मिळावी यासाठी त्याच धर्तीवर जिल्ह्यात जिल्हा व तालुकास्तरावर स्वतंत्र समित्या गठीत करण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा प्रशासनास दिले आहेत. राज्य शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरिकल डेटासाठी आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी मोहीम हाती घ्यावी, त्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात “विशेष कक्ष” स्थापन करून त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुकास्तरावर संबंधित तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हास्तरीय समिती
जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा सहआयुक्त, नगरपालिका, हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.
जिल्हास्तरीय समितीची कार्यकक्षा
मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या पुराव्यांची वैधानिक, प्रशासकीय तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करणे.
तालुकास्तरीय गठीत समितीचे नियमन व नियंत्रण करणे. तालुकास्तरीय समिती व कक्ष स्थापन करणेबाबत निर्देश देणे.
तालुका स्तरावर विविध शासकीय विभागातील १९६७ पुर्वीच्या कागदपत्रांची पडताळणी/ तपासणी करून त्यात कुणबी कागदपत्रे आढळल्यास त्यांचे स्कॅनिंग करून जतन करणे. तपासलेली कागदपत्रे, आढळलेल्या नोंदी यांची जिल्ह्यातील माहिती दैनंदिन स्वरूपांत समितीने प्राप्त करून विभागीय समितीस तसेच जिल्ह्याच्या https://nandurbar.gov.in/ या संकेतस्थळावर अद्ययावत करून, दिलेल्या विवरणपत्रानुसार माहिती दर सोमवारी सकाळी १०.०० वाजेपावेतो विभागीय समितीस साप्ताहिक स्वरूपात अहवाल सादर करेल.
जिल्हा समितीचे सदस्य तालुका कक्षास भेट देवून कामाची प्रगती तपासतील.
तालुकास्तरीय समिती
संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून निवासी नायब तहसिलदार हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. या समितीत सदस्य म्हणून पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी, संबंधित पोलीस स्थानकातील पोलीस निरीक्षक, तालुका गट शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), तालुका गट शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), मुख्याधिकारी, नगर परिषद. सह दुय्यम निबंधक, उप अधीक्षक तालुका भुमि अभिलेख हे कामकाज पाहतील.
तालुकास्तरीय समितीची कार्यकक्षा
३ नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्देशाप्रमाणे अभिलेख्यांची तपासणी करणे.
तालुका स्तरावर विविध शासकीय विभागातील १९६७ पुर्वीच्या कागदपत्रांची पडताळणी / तपासणी करून त्यात कुणबी कागदपत्रे आढळल्यास त्यांचे स्कॅनिंग करून जतन करणे.
तपासलेले कागदपत्र,आढळलेल्या नोंदी यांची माहिती दैनंदिन स्वरूपात प्राप्त करून घेवून जिल्हास्तरीय समितीस अहवाल सादर करावा.
तालुक्याची माहिती तयार करून विवरणपत्रानुसार दर रविवार सकाळी १०.०० वाजेपावेतो सादर करावी.
या विशेष मोहिमेत तपासणी केलेली कागदपत्रे, मिळालेल्या नोंदी यांची निर्दोष यादी तयार करण्यासाठी संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून जलदगतीने होणार
असल्याचेही जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी या प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
