नंदूरबार l प्रतिनिधी
राज्यातील आदिवासी दुर्गम भागातील विकास कामांना चालना देण्यासाठी त्या भागात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात म्हणून तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांनी आदिवासी विकास विभागातून आदिवासी बहुल भागात विकास कामांना मंजुरी दिली होती.
यात प्रामुख्याने डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील रस्त्यांच्या कामांच्या ही समावेश होता राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या वतीने मंजूर करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली होती मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आदेशाने मुख्य सचिवांनी या कामांना स्थगिती दिली होती. याच्या विरोधात माजी आदिवासी विकास मंत्री आ.ॲड.के.सी.पाडवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती विधीतज्ञ ॲड संभाजी टोपे यांच्या मार्फत माजी मंत्री ॲड के.सी.पाडवी यांनी याचिका दाखल केली होती.
त्यानंतर सर्व याचिका मुंबई खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांची एकत्र सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात घेण्यात आली मुंबई येथील जेष्ठ वकील नितीन गांगल आणि ॲड संभाजी टोपे, माजी मंत्री श्री. पाडवी यांच्याकडून बाजू मांडताना आदिवासी भागातील नागरिकांच्या विकासावर सरकारने कामाच्या स्थगितीच्या निर्णयाचा परिणाम होत असून सरकारने राज्यातील विकासाच्या कामांना हेतू पुरस्कार स्थगिती दिल्याची बाजू भक्कमपणे मांडल्यानंतर राज्य सरकारची भूमिका चुकीचे असल्याचे न्यायालयासमोर आली सरकारच्या चुका न्यायालयाचा समोर लक्षात आणून दिल्यानंतर राज्य सरकारने परिपत्रक काढत या कामावरील स्थगिती उठवल्याचे सांगितल्याने याचिका निकाली निघाल्या असून सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार होता मात्र आता या भागातील विकास कामांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गती येणार आहे.
आज महाराष्ट्रातील डोंगराळ आणि आदिवासी दुर्गम भागातील विविध विकास कामांच्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याने कोणत्याही अधिकाराशिवाय दिलेले बेकायदेशीर स्थगितीचे आदेश विभागीय खंडपीठाने रद्द केले. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 202-207, तसेच महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ नियमांनुसार योग्य प्रक्रियेनंतर महाविकास आघाडीच्या पूर्वीच्या सरकारने महाराष्ट्राच्या विविध दुर्गम भागात आणि विशेषतः आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये अर्थसंकल्पीय वाटप मंजूर केला. नवीन सरकार आल्यावर, असे सरकार स्थापनही झालेले नसतानाही, या सर्व विकासकामांना प्रधान सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी सूचनेवरून स्थगिती दिली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने विविध राजकीय गट आणि आमदार सत्ताधारी सरकारमध्ये सामील होऊ लागल्याने विद्यमान सरकारने त्यांच्या मतदारसंघाच्या संदर्भात दिलेली स्थगिती उठवण्यात आली.
माजी आदिवासी मंत्री के. सी.पाडवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून त्यांच्या तक्रारी मांडल्या की, ज्या विकासकामांना प्रशासकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली असून आणि काही प्रकरणांमध्ये निविदाही काढण्यात आल्या होत्या, तरी त्यापैकी कामांना अचानकपणे विद्यमान सरकारने स्थगिती दिली. नंदुरबार जिल्हा देशातील आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट आहे. के.सी पाडवी यांचा मतदारसंघ हा केंद्र सरकारने 2006 मध्ये घोषित केलेल्या सर्वात मागासलेल्या एक आहे. रस्ते आणि पूल यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे लोकं मृत्यू आणि जखमी होत असल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. ज्याचा नंतर अर्थसंकल्पीय वाटप झाला 2020–2021 मध्ये तत्कालीन विधानसभे ने मंजूर केले होते राजकीय आकसापोटी रद्द केल्याचे सिद्ध झाले आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर माजी आदिवासी विकास मंत्री तथा आमदार ऍडव्होकेट के सी पाडवी यांनी समाधान व्यक्त केलं असून त्यांनी राज्य सरकारच्या या भूमिकेचा ही निषेध केला आहे जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री असताना आदिवासी भागातीलच कामांना स्थगिती दिली जात असेल तर आदिवासींच्या विकासाला अडसर कोणी निर्माण केला दुर्गम भागातील कामांना स्थगिती देऊन जिल्ह्यातील दीड वर्षापासून विकास खुंटवला कोणी असाही प्रश्न यावेळेस ॲड. के.सी.पाडवी यांनी उपस्थित केला आहे आदिवासींच्या विकासात आडव्या येणाऱ्यांना आदिवासी धडा शिकवण्याची वेळ आल्याची प्रतिक्रिया आदिवासी माजी आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
