नंदूरबार l प्रतिनिधी
शहादा येथे व्हाईस ऑफ मीडियातर्फे पत्रकारांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार दीपक गिरासे यांना देण्यात आले, व्हॉईस ऑफ मिडीयाच्या माध्यमातून शासनाला आमच्या भावना कळवून मागण्या शासनापर्यंत पोहोचाव्यात असे निवेदनातून मागणी करण्यात आले आहे “” पत्रकारांच्या भावना व मागण्या निश्चितच शासनापर्यंत पोहोचवणार”” असल्याचे आश्वासन तहसीलदार दीपक गिरासे यांनी व्हाईस ऑफ मीडियाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.
तहसीलदार दीपक गिरासे यांना दिलेल्या निवेदनाचा आशय असा आहे की, ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेसाठी दहा वर्षेपूर्ण झाली आहेत. अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात यावे.
राज्याच्या माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करुन, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेची पदवी पूर्णकरून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (जसे
की बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते तसे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना मिळावा.) राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिके, मासिक यांना जाहिराती देतांना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तो प्रकार थांबून त्यांना जाहिराती देण्यात याव्यात.
सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत. तसा शासन निर्णय काढावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने द्यावी.माहिती महासंचालनालय यांच्यावतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे गेल्या अनेक पुरस्कार वर्षापासून रखडले आहेत. ते देण्यात यावे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार करु अशी घोषणा केली होती. टीव्ही, रेडीओ आणि सोशल मिडीयात काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा. अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत. ते मार्गी लावावेत. सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणाऱ्या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणाऱ्या सोशल मिडिया
पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी. सोशल मिडीयांनाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत. अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटूंबियांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सुचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्या याव्यात. सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सुचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी.
सदर भावना शासनाला कळवाव्यात, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे निवेदनावर अध्यक्ष रुपेश जाधव, कार्याध्यक्ष बापू घोडराज, सचिव हर्षल सोनवणे, उपाध्यक्ष जितेंद्र गिरासे, नरेंद्र गुरव, हिरालाल रोकडे, लोटनराव धोबी, नेत्रदीपक कुवर, प्राध्यापक दत्ता वाघ, विजय निकम, राजेश्वर सामुद्रे, वृषभ अग्रवाल, विश्राम मावशी, विष्णू जोंधळे, रुपेश राजपूत, अजबसिंग गिरासे, दिलीप महिरे, रवींद्र नगराळे, दिनेश पाटील, संतोष जव्हेरी आदिचा सह्या आहेत
