नंदूरबार | प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्ह्यात पोलीस प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक अवैध धंदे जोरात सुरु असुन याकडे जिल्ह्याचे पोलिस अधिक्षक यांचाच आशिर्वाद आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींच्या जमिनी नियम डावलून बेकायदेशीरपणे बिगर आदिवासींना दिल्या जात आहेत अशी तक्रार आमदार आमश्या पाडवी यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात केली.
विधान परिषदेच्या सभागृहात अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावर बोलतांना आमदार आमश्या पाडवी यांनी जिल्ह्यातील वस्तुस्थिती दर्शविणारे मत मांडले. यावेळी आमदार आमश्या पाडवी यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केले.त्यात मोलगी येथील एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन तिचा खुन करण्यात आल्याची तक्रार पालकांनी केल्यानंतर देखील पोलीसांनी आत्महत्येचा गुन्हा दाखल केला.या घटनेतील पीडित मुलीवर तिच्या मोबाईल मधील तिच्या व्हॉईस रेकॉर्डिंग नुसार अत्याचार झाल्याचे तिने सांगितल्यावर देखील अत्याचाराची नोंद न करता आत्महत्या केल्याचा गुन्हा दाखल केला.
तसेच शवाचे योग्य पद्धतीने शवविच्छेदन न करता आवश्यक नमुने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घेतले नाही त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने फिर्याद दाखल करणारे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी व निष्काळजी वैद्यकीय अधिकारी यांच्या वर कारवाईची मागणी केली. तसेच आदिवासी जमीन हस्तांतरणचा कायदा असतांना सर्रासपणे नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासींच्या जमिनी ह्या आदिवासींनी खरेदी केल्या आहेत त्यातच एकेका माणसाने शेकडो एकर जमिनी खरेदी केल्या आहेत त्यामुळे आदिवासींना विस्थापित करुन गुजरात राज्यामध्ये रोजगारासाठी हुसकावण्याचे षढयंत्र असल्याचा आरोप आमदार पाडवी यांनी केला.
जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी नसल्याने आदिवासींच्या सर्व पिढ्यांनी ह्या रोजगारासाठी पर प्रातांतच जायचे का,शासनाची कोणतीच जबाबदारी नाही का? असा उद्दिग्न सवाल आमदार आमश्या पाडवी यांनी सरकारला विचारला. आदिवासींसाठी असलेला 9 टक्के निधी पुर्ण खर्च न करता त्याला इतरत्र वळविण्यात येत आहे.योजनां व्यवस्थित राबविल्या न गेल्याने व त्यांना पुरेसा पैसा उपलब्ध होत नसल्याने जिल्ह्यात कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे.त्यामुळेच राज्यात सर्वात जास्त कुपोषण हे नंदुरबार जिल्ह्यात झाले असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यात आजही दळण वळणासाठी रस्ते नाहीत,अतिदुर्गम भागात रुग्णांना बांबूलन्सने न्यावे लागते.
जिल्ह्यात 9 धरणे बांधून पुर्ण असतांना देखील अद्याप पर्यंत शेतकऱ्यांच्या शेतात एक थेंब पाणी पोहचू शकले नाही ,मागील अधिवेशन काळात ही मागणी केली असता उप मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरा बाबतीत देखील नाराजी व्यक्त केली. शासनावर जबाबदारी येऊ नये म्हणुन आश्रम शाळांत गंभीर आजारी विद्यार्थ्यांस घरी पाठविले जाते व ते विद्यार्थी घरी गेल्यावर मृत्यु मुखी पडल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.मात्र संबंधित विभाग जबाबदारी न घेता पद्धतशीरपणे हात झटकून मोकळे होत असल्याची खंत व्यक्त करीत आश्रम शाळातील विद्यार्थ्यांचे पालकत्व शासनाची जबाबदारी असल्याने मृत विद्यार्थ्यांच्या मृत्युची जबाबदारी शासनाने घ्यावी अशी मागणी केली तसेच राज्यातल्या आदिवासींच्या वाट्याला येणारा 9 टक्के निधी हा योग्य प्रकारे व पुर्ण खर्च करुन केवळ नंदुरबार जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यातील आदिवासीं वरील होणारा अन्याय अत्याचार टाळावा अशी मागणी शेवटी आमदार आमश्या पाडवी यांनी सभापती निलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली.
