नंदुरबार | प्रतिनिधी
जि.प. लिपीक वर्गीय कर्मचार्यांच्या वेतन श्रेणीत सुधारणा न झालयाने नंदुरबार जि.प. लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेकडून या निर्णयाचा निषेध करत जि.प. आवारात होळी करण्यात आली.
याबाबत देण्यात आलेलया प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुधारणा समिती २०१७ स्थापन केली होती. या समितीने शासनास सादर केलेला अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला असून त्यानुसार दि.१३ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय निर्गमीत झाला आहे.यामध्ये विविध विभागाच्या विशिष्ट संवर्गातील अधिकारी, कर्मचार्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून जिल्हा परिषद लिपीक वर्गीय कर्मचार्यांच्या वेतन त्रुटी होत असून दूर झाले आहेत. लिपीक वर्गीय कर्मचार्यांवर पाचवा, सहावा व सातव्या वेतन आयोगापासून अन्याय लिपीकवर्ग संवर्गाच्या समकक्ष असलेले काही संवर्गाची वेतन श्रेणी चौथ्या वेतन आयोगापर्यंत जि.प.लिपीवर्गीय कर्मचार्यांसोबत होती. परंतु पाचव्या वेतन आयोगात राज्य वेतन सुधारणा समितीने प्रथमः लिपीक वर्गीय संवर्गावर अन्याय केला असून तेव्हापासून वेतन त्रुटी दूर करण्याची सातत्याने मागणी करून देखील यात सुधारणा करण्यात आले नसल्याचे म्हटले आहे.
यामुळे काल दुपारी जिल्हा परिषद नंदुरबार व जिल्ह्यातील पंचायत समिती कार्यालयांच्या आवारात सर्व लिपीकवर्गीय कर्मचार्यांनी काळया फिती बांधुन बक्षी समितीच्या शासन निर्णयाच्या प्रती जाळून निषेध नोंदविण्यात आला. नंदुरबार जि.प.मध्ये याप्रसंगी लिपीक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गजानन नागरे, उपाध्यक्ष धर्मराज चौधरी, फिराज पठाण, कोषाध्यक्ष तापसिंग पाडवी,दिलीप जाधव, गणेश भामरे, अनिल पाटील, एम.बी.कोळी, महेंद्र साळुखे, गणेश ठाकरे, राकेश सोनवणे, मनोज अहिरराव, निलेश ईशी, प्रियंका वळवी, माया महाजन, दिनेश कढरे, जिजाबराव जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.
