नंदूरबार | प्रतिनिधी
नंदुरबार येथे आदिवासी बांधवांच्या विविध सामाजिक संघटनांतर्फे बोगस आदिवासी विरोधी निर्णय व धनगर आरक्षण तसेच आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांसाठी नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात जन आक्रोश महामोर्चाचे काढण्यात आला होता.यावेळी मोर्चात हजारो आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.यावेळी निवासी जिल्हाधिकारी सुधिर खांदे यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसूचित जमातीला शासकीय व निम शासकीय सेवेत दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ. अनुसूचित जमातीचे नसलेले व्यक्ती बोगस आदिवासीच्या नावाखाली नोकरीमध्ये लाभ घेत असून. अशा नोकरदारांना महाराष्ट्र शासनाने वारंवार परिपत्रके काढून संरक्षण दिलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील बोगस आदिवासींचा दावा अवैध ठरवून. त्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्याकडून घेतलेल्या लाभाची वसुली करावी असा निर्णय दिला असतानाही. महाराष्ट्र शासन, सर्वोच्च न्यायालय तसेच संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या विरोधात निर्णय घेऊन बोगस आदिवासींना संरक्षण देत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. शासनाने बोगस आदिवासी विरोधात घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा. यासाठी आज १० फेब्रुवारी रोजी नंदुरबार जिल्ह्यातून समस्त आदिवासी बांधवांच्या विविध संघटनांद्वारे शहरातील महाराणा प्रताप चौक येथून भव्य जनाआक्रोश महामोर्चा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
या महामोर्चात हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित होते.यावेळी शासनाला जाब विचारत शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेला बोगस आदिवासी विरोधात निर्णय अत्यंत चुकीचा असून सदर निर्णय मागे घ्यावा. मागे न घेतल्यास राज्यभर तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संबंधित आदिवासी संघटनांनी दिला आहे.
सदर जन आक्रोश महामोर्चात आ.आमश्या पाडवी, आ.श्री निकोसे आ.जे.पी.गावीत, मा.मंत्री पद्माकर वळवी, ॲड.सीमा वळवी, निवृत्त अधिकारी समाज कल्याण उपायुक्त अरविंद वळवी, मंत्रालय निवृत्त अधिकारी सदानंद गावित, आदिवासी महासंघाचे डॉ. भरत वळवी, बटेसिंग वसावे, मालती वळवी, जयसिंग माळी, किसन तडवी,नामदेव पटले, रजनीताई शिरीषकुमार नाईक,वाहरू सोनवणे,जयसिंग माळी,अनेश वळवी, कृष्णा गावित, मोहन वसावे यांच्यासह विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
