नंदूरबार l प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्ह्यातील समस्त आदिवासी बांधवांच्या विविध सामाजिक संघटनांच्या माध्यमाने 10 फेब्रुवारी रोजी. नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बोगस आदिवासी विरोधी निर्णय व धनगर आरक्षण तसेच आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांना घेऊन. महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात जन आक्रोश महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसूचित जमातीला शासकीय व निम शासकीय सेवेत दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ. अनुसूचित जमातीचे नसलेले व्यक्ती बोगस आदिवासीच्या नावाखाली नोकरीमध्ये लाभ घेत असून. अशा नोकरदारांना महाराष्ट्र शासनाने वारंवार परिपत्रके काढून संरक्षण दिलेले आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील बोगस आदिवासींचा दावा अवैध ठरवून. त्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्याकडून घेतलेल्या लाभाची वसुली करावी असा निर्णय दिला असतानाही. महाराष्ट्र शासन माननीय सर्वोच्च न्यायालय तसेच संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या विरोधात निर्णय घेऊन बोगस आदिवासींना संरक्षण देत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. शासनाने बोगस आदिवासी विरोधात घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा.
यासाठी 10 फेब्रुवारी रोजी नंदुरबार जिल्ह्यातून समस्त आदिवासी बांधवांच्या विविध संघटनांद्वारे. महाराणा प्रताप चौक येथून भव्य जनाक्रोश महामोर्चा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. या महामोर्चात हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित राहणार असून शासनाला जाब विचारणार आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेला बोगस आदिवासी विरोधात निर्णय अत्यंत चुकीचा असून सदर निर्णय मागे घ्यावा. मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा संबंधित आदिवासी संघटनांनी दिला आहे. सदर जन आक्रोश महामोर्चात जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, आदिवासी लोकप्रतिनिधी तसेच नाशिक जिल्ह्यातील आमदार श्री. निकोले देखील उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहे. नागरिकांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून जन आक्रोश महामोर्चात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
यावेळी निवृत्त अधिकारी समाज कल्याण उपायुक्त अरविंद वळवी, मंत्रालय निवृत्त अधिकारी सदानंद गावित, डॉक्टर भरत वळवी, बटेसिंग वसावे, मालती वळवी, जयसिंग माळी, अणेश वळवी, कृष्णा गावित, मोहन वसावे आदी आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित माहिती देण्यात आली.
