नंदुरबार | प्रतिनिधी
बोगस आदिवासींना सेवा संरक्षण देणे, नोकरी कायम करणे व सर्व सेवा आर्थिक लाभ देणे पेन्शन देणे आदी निर्णयाविरुद्ध भील प्रदेश ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित तडवी यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना निवेदन दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील आदिवासी आरक्षणावर अन्याय करणार्या शिंदे व फडणवीस सरकार बोगस आदिवासींना प्रोत्साहन देण्याचे काम मुद्दाम आदिवासी समाजाच्या खर्या आदिवासींचे हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे कट कारस्थान षडयंत्र शिंदे व फडणवी सरकार करीत आहेत मंत्रिमंडळात झालेला बोगस आदिवासींना प्रोत्साहनाचा कायमस्वरूपी शासन सेवेत सामावून घेणे हे निर्णय आदिवासी समाजाला घातक असून महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमातून निर्णय जाहीर केला.
मागील काळामध्ये १९९५ ते २००३ या कालावधीत ज्या लोकांनी आदिवासींचे बोगस प्रमाणपत्र रद्द झाले असून २०१९ ज्यांना अधिसंख्य पदावर घेण्यात आले होते. सर्व बोगस प्रमाणपत्र आदिवासींना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवण्यात आले असून असे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. यामुळे निवृत्ती वेतन लाभ दिला जाणार आहे. हा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यांच्या या निर्णयाने वीस ते पंचवीस वर्ष सेवेत बडतर्फ करण्यात आले होते तरी फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार त्या बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र धारकांना न्याय मिळाला असून त्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संवाद साधला आहेत.
परंतु यांच्या शिंदे फडणवीस सरकार व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने खर्या आदिवासी समाजाच्या सुशिक्षित व बेरोजगारांच्या व सेवेत बढतीसाठी अधिकारी कर्मचार्यांच्या आरक्षणावर कट रचून षडयंत्र केल्याचे निर्णय घेण्यात आले आहे.यांच्या या निर्णयाच्या भिल प्रदेश ब्रिगेड संघटनेतर्फे जाहीर निषेध करण्यात येत आहे असे निवेदनात म्हटले आहे.या निवेदनावर बिल प्रदेश ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित तडवी, महासचिव बंटीनेतलेकर, राज्य प्रभारी कांतीलाल जाधव, नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष उदयसिंग पाडवी, तालुका अध्यक्ष दिनेश नाईक, किसन वळवी, कृष्णा वळवी, राजेश वळवी आदींच्या स्वाक्षर्या आहेत.
