प्रशासन शेतकऱ्यांची आत्महत्या करण्याची वाट पाहत आहे का? विहिर अनुदान वाटप रखडल्याने जि. प. च्या सभेत सदस्य आक्रमक

  नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सन २०२१-२२ मध्येच विहिरींचे काम पूर्ण केले आहे.शेतकऱ्यांना विहिरींचे अनुदान वाटप करण्यासाठी १२ कोटी ६९ लाखाचा रुपयांचे निधी जि.प.कृषी विभागाकडे असताना केवळ ४ कोटी ७४ लाखांचे अनुदान वाटप करण्यात आला असून ७ कोटीचा निधी पडून आहे.असे असतांनाही गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप न करण्यात आल्याने जि.प.स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करत प्रशासन शेतकऱ्यांची आत्महत्या करण्याची वाट पाहत आहे का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.दरम्यान, जिल्हाभरात जि.प.शाळांच्या अनेक इमारती पडक्या झालेल्या असतांना गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून त्याचे निर्लेखन करण्यात आलेले नाही.या यावेळी सदस्यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले.

नंदुरबार येथील जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा याहामोगी सभागृहात जि.प.अध्यक्षा डॉ.सुप्रिया गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली  झाली.यावेळी उपाध्यक्ष सुहास नाईक,सभापती गणेश पराडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकार राजेंद्र पाटील, स्थायी समिती सदस्य उपस्थित होते.यावेळी जि.प.सदस्य राया मावची यांनी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांना विहिरींचे अनुदान मिळत नसल्याचा आरोप केला.वास्तवात सन २०२१-२२ मधील १२ कोटी ६९ लाखांचा निधी असताना केवळ ४ कोटी ७४ लाखांचे अनुदान वाटप करण्यात आला असून ७ कोटीचा निधी पडून आहे.

गेल्या वर्षभरापासून विहिरींचे अनुदान वाटप करण्यात आलेले नाही.वास्तवात विहिरींचे काम पूर्ण झालेले असतांनाही अधिकारी विहिरीपर्यंत पोहचत नसल्याने अनुदान वितरणात दिरंगाई होते.यामुळे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ अनुदान वितरीत करण्याची मागणी जि.प.सदस्यांनी यावेळी केली.तसेच तोरणमाळ परिसरातील सन २०१६-१७ मधील १६ विहिरींचे अनुदान अद्यापही वितरीत न करण्यात आल्याचे जि.प.सदस्य विजय पराडके यांनी सांगितले.

तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी तालुका स्तरावर पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याची मागणी जि.प.सदस्य भरत गावित यांनी केली. दरम्यान, जि.प.अर्थ विभागातून तात्काळ बिले वितरीत होत नसल्याने विकास कामांना खिळ बसत असल्याचा आरोपही सदस्यांकडून करण्यात आला.यावेळी जि.प.अध्यक्षा डॉ.सुप्रिया गावित यांनी कामांची तपासणी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करुन गुणवत्तापूर्ण काम असल्यावरच देयकांचे वितरण करण्यात यावे, आठवडाभराच्या आत खात्री करुन तात्कळा देयके वितरीत करण्याच्या सूचन दिल्या. दरम्यान, यावेळी काही ठेकेदारांकडून कामे न करताच दुसऱ्या कामाचे फोटो जोडून देयके काढण्यात येत असल्याचा प्रकार घडत असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच अंगणवाडी बांधकामाचे देयकेदेखील रखडले असल्याने ती तात्काळ वितरीत करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.जि.प.उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी स्थलांतर होणाऱ्या नागरिकांपर्यंत योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी होण्यासाठी खरी आकडेवारी समोर येण्यासाठी संबंधित विभागाने गांभीर्याने घेण्याचे सांगितले.सदस्य विजय पराडके यांनी धडगाव जि.प.उर्दू शाळेत पाच वर्षांपासून शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने तात्काळ शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली.तसेच काठी येथेदेखील सहा महिन्यांपासून शाळेवर शिक्षक नसल्याने सदस्य सी.के.पाडवी यांनी नाराजी व्यक्त केली.

अतिदुर्गम भागात अंगणवाड्यांमधून दिला जाणारा आहार उकीरड्यावर आढळून आल्याची तक्रार केल्यानंतर महिला व बालकल्याण विभागाने नेमकी काय चौकशी केली?असा सवाल जि.प.सदस्य रतन पाडवी यांनी उपस्थित केला.यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसा कोणताही प्रकार झाला नसल्याची खात्री केली असून अनेक अंगणवाड्यांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नसल्याचे सांगितले.यावर सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत जि.प.सभागृहात अधिकारी हे पडताळणी न करता वेळ मारुन नेण्यासाठी सभागृहात खोटी माहिती देत असल्याचा आरोप केला.डेब्रामाळ व तिनसमाळ प्रकरणातही संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशीच खोटी माहिती दिल्याचे यावेळी सदस्यांनी सांगत नाराजी व्यक्त केली. इमारतींचे निर्लेखन होण्यासाठी जि.प.अध्यक्षा स्वत: करणार पाठपुरावा