मुंबई l
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यमान प्रतवारी निर्देशांकात (Performance Grading Index- PGI) एकूण एक हजार गुणांकनापैकी ९२८ गुण मिळवून महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये ५९ गुणांची वाढ झाली असून भौतिक संसाधने व सुविधा (Infrastructure facilities) व शासकीय प्रक्रिया (Governance Processes) या दोन क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या कामगिरीबद्दल राज्यातील शिक्षण प्रणालीतील सर्व संबंधितांचे अभिनंदन केले असून पुढील काळात आपले राज्य गुणांकनामध्ये आणखी सुधारणा करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
कार्यमान प्रतवारी निर्देशांक शालेय शिक्षणाची जिल्हा पातळीवरील कामगिरीचे मूल्यांकन करते. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांची कामगिरी एकसमान प्रमाणात मोजण्यासाठी हा निर्देशांक मदत करतो. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने (DoSEL) आतापर्यंत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी म्हणजे २०१७-१८ ते २०१९-२० या वर्षांसाठी ३ निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. निर्देशांक अंतर्गत दोन प्रमुख विभागांतर्गत ५ क्षेत्रे व ७० निदर्शक आहेत. या निर्देशांकाची रचना कार्यक्षम, समावेशक आणि न्याय्य शालेय शिक्षण प्रणाली निर्मिती करण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. या निर्देशांक संरचनेत एकूण एक हजार गुणांतर्गत ७० निदर्शक समाविष्ट आहेत जे दोन श्रेणींमध्ये निष्पत्ती तसेच प्रशासन आणि व्यवस्थापन अंतर्गत गटबद्ध आहेत. या श्रेण्या अध्ययन निष्पत्ती, प्रवेश, पायाभूत सुविधा, समता आणि शासकीय प्रक्रिया या पाच क्षेत्रांमध्ये विभागल्या आहेत. मागील वर्षांमध्ये राज्य कार्यमान प्रतवारी निर्देशांकाच्या समान दृष्टिकोनाचा अवलंब करून राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना श्रेणीबद्ध केले जाते.
क्षेत्रनिहाय महाराष्ट्राच्या गुणांकनाची तुलना पुढीलप्रमाणे : अध्ययन निष्पत्ती आणि गुणवत्ता श्रेणीमध्ये २०१९-२० च्या १४४ गुणांकनाच्या तुलनेत २०२०-२० मध्ये कोणताही बदल नाही. शाळा प्रवेश व निष्पत्ती या श्रेणीमध्ये २०१९-२० च्या ७६ गुणांकनाच्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये बदल नाही. भौतिक संसाधने व सुविधा या श्रेणीमध्ये २०१९-२० च्या १२६ गुणांकनाच्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये १७ गुणांकनाची वाढ झाली असून ते १४३ झाले आहे. समता या श्रेणीमध्ये २२४ च्या तुलनेत एका गुणाची वाढ होऊन २०२०-२१ मध्ये २२५ गुण झाले आहेत. तर, शासकीय प्रक्रिया या श्रेणीमध्ये २०१९-२० च्या २९९ गुणांच्या तुलनेत ४१ गुणांची वाढ होऊन २०२०-२१ या वर्षी ते ३४० झाले असल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने एका अहवालात देण्यात आली आहे.
पंजाब आणि केरळ राज्यांनी देखील ९२८ गुणांकन प्राप्त करून महाराष्ट्रासह संयुक्त प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे.
