नंदुरबार | प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्हयाला लागलेला कुपोषणाचा कलंक मिटविण्यासाठी एकमेकांकडे बोट दाखविण्यासाठी आपणच ही जबाबदारी स्विकारावी, यासाठी आम्ही नवापूर तालुक्यातील १० जिल्हा परिषद सदस्य कुपोषित बालकांचे पालकत्व स्विकारतो, असे आश्वासन जि.प.सदस्य भरत गावित यांनी दिले. त्यानंतर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनीही जिल्हा परिषदेचे अधिकारी प्रत्येकी दहा बालके दत्तक घेण्याचे जाहीर केले.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी यांनीदेखील हा विषय गंभीर घेवून येत्या आठ दिवसात जिल्हा परिषद सदस्य व अधिकार्यांची पुन्हा एक सभा घेवून कुपोषण निर्मुलनासाठी धोरण ठरविण्यात येईल, असे सांगितले. जिल्हा निर्मितीनंतर कुपोषणाच्या या गंभीर विषयाबाबत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रथमच सकारात्मक चर्चा झाली.
येथील जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज घेण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी, उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी, सभापती रतन पाडवी, गणेश पराडके, अजित नाईक, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.चौधरी यांनी अतिसंवेदनशील आदिवासी भागात आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी मोबाईल हेल्थ क्लिनीकसह प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर बाल उपचार केंंद्र सुरु करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या १ कोटी २५ हजार ६०० रुपयांच्या खर्चास व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा विषय मांडला.
बाल उपचार केंद्र हा विषय कुपोषणाशी संलग्न असल्याने जि.प.सदस्या सौ.ऐश्वर्या रावल यांनी जिल्हयात गेल्या अनेक वर्षांपासून कुपोषणाबाबत विविध योजना राबविल्या जातात आहेत, खर्चही केला जात आहे. मात्र, कुपोषण आहे तसेच आहे मग या योजना कशा राबविल्या जातात. शासनाकडून गर्भवती महिलांसह कुपोषीत बालकांसाठी कोटयावधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येतो.
त्यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न काही प्रमाणात का असेना तो सुटायला हवा होता. मात्र, नेहमीच त्याच योजना, तीच कुपोषणाची आकडेवारी, सॅम, मॅम याच्यातच प्रशासन खेळत आहे. त्यावर ठोस उपाययोजना का करण्यात येत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अधिकार्यांनी शासकीय उत्तर देवून प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. परंतू बहुतांश सदस्यांनी हा प्रश्न लावून धरला.
जि.प.सदस्य भरत गावित यांनी सांगितले, कुपोषणाबाबत वारंवार तेच ते मांडून आपणच आपली आब्रु वेशीवर टांगतो. मात्र, ही जबाबदारी कोणीही घ्यायला तयार नाही. आम्ही नवापूर तालुक्यात दहा जि.प.सदस्य आहोत. आम्ही सर्व मिळून आमच्या तालुक्यातील कुपोषित बालकांचे पालकत्व स्विकारतो. बाकीच्यांनीही आपापल्या तालुक्याची जबाबदारी स्विकारावी. त्याने काही प्रमाणात का असेना कुपोषणावर आळा बसेल. हवं तर आमच्या दर महिन्याच्य मिटींगचे मानधन आम्ही या बालकांवर खर्च करतो.
मात्र, यासठी प्रशासनाने सहकार्य करण्याची गरज आहे, असे सांगितले. त्यावर जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी अशा उपक्रमांना जि.प.प्रशासनाचे नेहमीच सहकार्य राहिल असे सांगत, जिल्हा परिषदेचे प्रत्येक अधिकारीदेखील प्रत्येकी दहा बालक दत्तक घेतील, असे आश्वासन दिली.
त्यानंतर जि.प.अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी यांनीदेखील या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत कुपोषणमुक्तीसाठी येत्या आठ दिवसात जि.प.सदस्य व अधिकार्यांची पुन्हा एक बैठक घेवून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून धोरण निश्चित केले जाईल, असे जाहीर केले. त्यामुळे जिल्हा निर्मितीनंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रथमच कुपोषणमुक्तीवर सकारात्मक चर्चा झाली. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास कुपोषणावर निश्चितच काही प्रमाणात का असेना आळा बसणार आहे.
