खापर l वार्ताहर
बऱ्हाणपूर – अंकलेश्वर महामार्गावर अक्कलकुवा तालुक्यात वान्याविहीर ते पेचरीदेव दरम्यान हॉटेल्स व ढाब्यावर पुन्हा बायोडिझेलची सर्रास विक्री सुरू झाली आहे.पोलीस व महसूल विभागाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. मलिदा लाटून ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ असल्याची सद्यस्थितीत तालुक्यात असल्याने बायोडिझेलची अवैधरीत्या बिनबोभाट पणे विक्री सुरू आहे.
ईंधन दरवाढीने सामान्य जनता हैराण झाली आहे.गेल्या वर्षी सुमारे 75 रुपये प्रतिलिटर असलेल्या डिझेलने शंभरी पार केली आहे.त्यात मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्याने महागाई वाढली आहे.दरवाढीमुळे अक्कलकुवा तालुक्यात डिझेलऐवजी बोगस बायोडिझेलसदृश इंधन विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.पेट्रोल पंपावर मिळणारे डिझेल 104 च्या सुमारास असते तर बोगस बायोडिझेल 25 ते 30 रुपये स्वस्त असते. त्यामुळे डिझेल विक्रीत प्रत्यक्षात घट झाल्याचा अंदाज असून बायोडिझेलसदृश इंधनाची तालुक्यात आयात व विक्री अधिक वाढली आहे.लांब पल्याच्या मालवाहतूक गाड्या येथील हॉटेल्स व ढाब्यावर थांबतात ,तेथे सहजासहजी मिळणारे कमी दरातील बोगस बायोडिझेल त्यांना फायदेशीर ठरते.
दरम्यान जानेवारी महिन्यात अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर परिसरातील ढाबा आणि हॉटेल्स मध्ये अवैधरित्या बिनबोभाट पणे बायोडिझेलची विक्री होत होती अनेक वेळा कार्यवाही करुन देखील बायोडिझेल विक्रेते प्रशासनाला जुमानत नव्हते म्हणुन सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी अक्कलकुवा पोलिसांना व महसूल प्रशासनाला हाताशी घेऊन खापर परिसरातील 5 हॉटेल्सवर धाडी टाकुन बायो डिझेल विक्री बाबत खातर जमा करुण येथील हॉटेल वरील अवैध बायोडिझेलचा डेपो प्रशासनाने जे.सी.बी यंत्राद्वारे नष्ट केला होता व काही ढाब्यावर भूमीअंतर्गत असलेल्या टाक्या काढून त्यांना ताब्यांत घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली होती.त्यामुळे अवैध बायो डिझेल विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले होते. पोलीस व महसूल विभागाच्या सुस्त कारभारावर आता सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.अवैध बायोडिझेलची होत असलेली सर्रास विक्री कोणाच्या आशीर्वादाने ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
“अवैध बायोडिझेल विक्रेत्यांकडे प्रांत अधिकाऱ्यांनी धाड टाकण्याची परंपरेचा इतिहास कायम.अक्कलकुवा तालुक्यात पोलीस व महसूल विभाग निद्रा अवस्थेत असल्याची जाणीव वरिष्ठांना असल्याने अवैध बायोडिझेल विक्री होणाऱ्या हॉटेल्स व ढाब्यावर प्रांत अधिकारी यांनाच धाड टाकण्यासाठी यावे लागते.आता पुन्हा कारवाई साठी प्रांत अधिकारी येतात की तालुका प्रशासन सक्रिय होते हे औत्सुक्याचे ठरले आहे.
