तळोदा l प्रतिनिधी
तळोदा येथील पंचायत समिती मार्फत तळोदा तालुक्यातील बोरद व येथे ड यादीतील घरकुल लाभार्थ्यांचे पोलिस बंदोबस्तात सर्वेक्षण केले जात असून हे सर्वेक्षण शांततेत होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत यंदा तळोदा तालुक्यात साधारण दोन हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत.यासाठी संपूर्ण तळोदा तालुक्यात २१ हजार लाभार्थ्यांचे शासनाच्या सर्वेक्षण नुसार ड यादीत नावे आली आहेत.साहजिकच या ड यादीतील लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष शासनाच्या निकशा नुसार पडताळणी करण्यासाठी येथील पंचायत समिती मार्फत गेल्या महिनाभरा पासून गावो गावी ग्रामसेवक,प्राथमिक शिक्षक यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू आहे.परंतु सर्वेक्षण करताना कर्मचाऱ्यांना धमकावले जात असल्या प्रकार घडत असल्याने कर्मचाऱ्यांनी पंचायत समितीकडे पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली होती.त्यानुसार तालुक्यातील बोरद येथे सोमवार पासूनच पोलिस बंदोबस्तात लाभार्थ्यांचे प्रत्यक्ष घरकुल बाबत पडताळणी केली जात आहे. बोरद येथे एक हजार ११३ लाभार्थ्यांची नावे ड यादीत आलेली आहेत.दरम्यान पोलिस बंदोबस्तात का सर्वेक्षण केले जात असल्या बद्दल पंचायत समितीला विचारले असता कर्मचाऱ्यांवर दडपण व धमकवण्याचा प्रकार घडत आहे.त्यामुळे ज्या ठिकाणी असे प्रकार होतील तेथे पोलिस बंदोबस्त लावण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.प्रथमच पोलिस बंदोबस्तात घरकुल लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांनमध्ये एकच चर्चा रंगली आहे.पंचायत समिती प्रशासनाने घेतलेल्या पोलिसी बंदोबस्ता बाबत लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे समाजातील गरजू लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचे घरकुल मिळणार आसल्याची प्रतिक्रिया लाभार्थ्यांनी मांडली आहे. ड यादीत नाव आले म्हणजे घरकुल निश्चित झाले आहे असा गैरसमज लाभार्थ्यांच्या झाल्यानेच पोलिस बंदोबस्त नामुष्की प्रशासनावर आली आहे.त्यामुळे या बाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे.निदान लोकप्रतिनिधींनी लाभार्थ्यांच्या हा गैरसमज दूर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.








