नंदुरबार ! प्रतिनिधी
9 ऑगस्ट हा विश्व आदिवासी दिवस म्हणून संपूर्ण राज्यात साजरा करण्यात येतो त्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रात सार्वजनिक शासकीय सुट्टी जाहीर करावी अशी मागणी धुळे बिरसा फायटर्स युवा जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र पावरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आदिवासी विकास मंत्री अँड के.सी.पाडवी, जिल्हाधिकारी धुळे, तहसीलदार शिरपुर यांच्या कडे निवेदन द्वारे मागणी केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासींच्या सन्मानार्थ 9 ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिन म्हणून घोषित केला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासी समुदायाच्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ, सन 1993 हे वर्ष जागतिक आदिवासी वर्ष म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय देखील घेतला.
देशभरात व महाराष्ट्रात 9 ऑगस्ट हा आदिवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो. राजस्थान सरकारने 9 ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिवसाची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. तसेच अनेक राज्यात 9 ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिवसाची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे. आदिवासी दिनानिमित्त राज्यात, जिल्ह्यात, तालुक्यात, गावात आदिवासी सांस्कृतिक देखावे, रॅली, मेळावे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. एवढेच नाही तर काही जिल्ह्यात आदिवासींचे हक्क व अधिकारासाठी आंदोलन व मोर्चा काढले जातात.
आदिवासी समाजाची अस्मिता, अस्तित्व, स्वाभिमान, संस्कृतीची ओळख, हक्क व अधिकाराची ओळख होऊन कर्तव्याची जाणीव होण्यासाठी, सामाजिक ऐक्य, सलोखा, विविधतेत एकता टिकून राहावी तसेच आदिवासींचे जल, जंगल, जमीन यातील अस्तित्व, सार्वभौमत्व टिकून राहावे, आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडविण्यासाठी तसेच आमचे अनेक आदिवासी बांधव सरकारी कर्मचारी व अधिकारी आहेत म्हणजेच विविध खात्यात सरकारी नोकरी करतात. या दिवशी सुट्टी नसल्यामुळे, सरकारी कर्मचारी यांना या दिवशी नाईलाजाने रजा टाकावी लागते. काही आदिवासी बांधवांना सुट्टी नसल्यामुळे या दिवसाचा आनंद घेता येत नाही. म्हणून आदिवासी बांधवांना 9 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक शासकीय सुट्टी मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. 10 टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी समाजाची ही रास्त मागणी लक्षात घेऊन शासकीय परिपत्रक काढून ९ ऑगस्ट हा दिवस दर वर्षी सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यात यावी अशी मागणी जितेंद्र पावरा धुळे युवा जिल्हाध्यक्ष बिरसा फायटर्स संघटना व बिरसा फायटर्स संघटनेचा पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे email द्वारे मागवी केली आहे.
