नंदुरबार l प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा कोरोना प्रादूर्भावामुळे शासकीय निर्देशानुसार काल ऑनलाईन घेण्यात आली. सदरच्या सभेत सौर कृषीपंप, रोजगार हमी योजना, दलीतवस्ती सुधार योजना, जलजीवन मिशन आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.दरम्यान दलीत वस्ती सुधार योजनेंतर्गत नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील काही गावांमध्ये नियम डावलून निधी वाटप झाल्याचा आरोप जि.प.सदस्यांकडून करण्यात आला.
कोरोना प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जि.प.ची सर्वसाधारण सभा काल ऑनलाईन घेण्यात आली. या सभेला जि.प.अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी, उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी यांच्यासह विविध विषय समिती सभापती, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जि.प.सदस्य, विविध विभाग प्रमुख ऑनलाईन उपस्थित होते. सभेदरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून कृषी विभागांतर्गत लेखाशीर्ष २४०१-१०१-५२ अंतर्गत अपारंपारीक ऊर्जास्त्रोत निर्माण करणे व सौर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यांतर्गत १०० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांच्या शेतात सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी सुमारे दीड कोटी रुपयांची तरतूद पुर्ननियोजनाद्वारे किंवा वाढीव निधी उपलब्ध होवून योजनेस मंजूरी देण्याबाबत असा विषय अजेंड्यावर होता. यावेळी जि.प.सदस्या सुप्रिया गावित यांनी १०० टक्के अनुदानावर सौर पंप वाटपाऐवजी जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारची कुसूम योजनेतून सौर पंप वाटपाचे नियोजन केल्यास लाभार्थी संख्या वाढण्यास मदत होईल. यामुळे सौर पंप वाटप करतांना कुसूम योजनेतून वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी केली. दरम्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र अंतर्गत समृद्धी लेबर बजेट सन २०२२-२३ कृती आराखड्यास मंजूरी मिळण्यासाठी चर्चा होत असतांना धडगाव तालुक्यातील काही गावांमधील बेरोजगारांनी रोजगार मिळावा यासाठी गेल्या तीन वर्षापासून अर्ज तसेच जॉब कार्ड जमा केलेले असतांनाही अद्याप त्यांना काम मिळाले नसल्याचे सुप्रिया गावित यांनी सांगितले. तसेच लोभाणी ग्रामपंचायतींतर्गत येणाऱ्या गव्हाणीपाडा येथील ४१ बेरोजगार नागरिकांनी सन २०१८ ग्रामपंचायतीच्या विशेष सभेत कामाची मागणी करण्यात आली होती. सदर बेरोजगारांना देय असलेला ३ लाख ४३ हजार १२८ रुपयांचा भत्ता अद्यापही मिळाला नसल्याने ते वंचित असल्याचे सुप्रिया गावित यांनी सांगितले. दरम्यान, दलीत वस्ती सुधार योजनेंतर्गत नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील काही गावांमध्ये नियम डावलून निधी वाटप झाल्याचा आरोप जि.प.सदस्यांकडून करण्यात आला. दरम्यान, जलजीवन मिशन अंतर्गत देखभाल दुरुस्तीसाठी ५ टक्के लोकवर्गणीतून निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र सदरची लोकवर्गणी न झाल्यास योजना बंद पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे आकांक्षित जिल्हा म्हणून प्राप्त झालेल्या निधीतून सदरची रक्कम जलजीवन मिशनसाठी वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी जि.प.सदस्या हेमलता शितोळे यांनी केली. तसेच जि.प. प्रशासकीय इमारतीत महिला कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष असावे, अशी मागणी श्रीमती शितोळे यांनी केली. दरम्यान, ठाणेपाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोरोना संसर्ग झाल्याने रुग्णांचे हाल होवू नये यासाठी काही दिवस पर्यायी डॉक्टरांची नेमणूक करण्याची मागणी जि.प.सदस्य देवमन पवार यांनी केली.जि.प.ची सभा ऑनलाईन झाल्याने नेटवर्कअभावी अनेकांना अडचणी येत होत्या. त्यातच एकाच वेळेला एकापेक्षा जास्त जण बोलत असल्याने विषय समजू शकले नाहीत.
