नंदुरबार l प्रतिनिधी
नंदूरबार जिल्ह्यात आदिवासी विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या ३० आश्रमशाळा तसेच एकलव्य शाळांमधील ११ हजार विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सेंट्रल किचनमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यात सुधारणा झाल्याची विशेष दखल आज नीती आयोगाने केलेल्या सादरीकरणात घेण्यात आली व या उपक्रमाचा उत्तम संकल्पना (बेस्ट प्रॅक्टीस ) म्हणून गौरव देखील केला.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तम कामगिरी करणाऱ्या देशातील काही आकांक्षित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. बैठकीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. आकांक्षित जिल्हे हे विकासाच्या मार्गावर मार्गस्थ होतांना देशासाठी गतिरोधक नाही तर गतीवर्धक म्हणून काम करत असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी म्हटले. आकांक्षित जिल्ह्याना विकासाच्या मार्गावर वेगाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न नेटाने होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. आकांक्षित नसलेल्या पण विविध विकास निर्देशांकामध्ये एक किंवा दोन निर्देशांकात मागे असलेल्या देशातील १४२ जिल्ह्यांची निवड केंद्र सरकारने केली असून या जिल्ह्यांच्या विकासाकडेही केंद्र शासन विशेष लक्ष देणार असून काही उद्दिष्टांची निश्चिती करत आहे. त्यांनी आकांक्षित जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचे कौतूक करताना केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातील चांगल्या बदलाचे साक्षीदार होण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनास केले. प्रत्येक जिल्ह्याने पुढील दोन वर्षात स्वत:चे व्हिजन तयार करतांना तालुका पातळीवर जाऊन, तेथील प्राथमिकता विचारात घेऊन हे नियोजन करावे अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
नंदुरबारचा अनोखा उपक्रम
उत्तम पॅकेजिंग, स्वच्छ हाताळणी आणि वेळेत पुरवठा ही या सेंट्रल किचनची वैशिष्ट्ये असून यातून सर्व विद्यार्थ्यांना एकसारखा दर्जेदार आहार मिळत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यात सुधारणा दिसून आली असल्याचेही या सादरीकरणादरम्यान नीती आयोगाने स्पष्ट केले. भविष्यात अतिदुर्गम भागातील अंगणवाडी आणि आश्रमशाळांसाठी सेंट्रल किचनची संकल्पना राबविण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ठरवले असल्याचेही आयोगाने आपल्या सादरीकरणात नमूद केले आहे.
विकासाच्या दऱ्या सांधण्यासाठी सांघिक भावनेने प्रयत्न आवश्यक- मुख्यमंत्री
राज्याच्या सर्वसमावेश प्रगतीसाठी विविध क्षेत्रातील विकासाच्या दऱ्या सांधल्या जाणे आवश्यक असून सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर सहकार्य आणि समन्वयातून सांघिक प्रयत्न करावेत, असे करतांना नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घ्यावेत अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या. सामाजिक विकासाची दिशा ही तेंव्हाच उपयुक्त सिद्ध होते जेंव्हा सर्वसामान्यांच्या मुलभूत गरजा आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षांची पुर्तता होते. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय अधिकारी म्हणून न काम करता त्यांच्यातीलच एक होऊन काम करणे, त्यासाठी अचूक नियोजन, उपलब्ध संसाधनांचा उत्तम वापर करणे, स्थानिकांना या विकास संकल्पनेत सहभागी करून घेऊन, त्यांच्या गरजा समजून घेऊन काम करणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
आजच्या बैठकीत आरोग्य, शिक्षण, कृषी, कौशल्य विकास व वित्तीय समावेशन, पर्यटन, ग्रामीण विकास अशा विविध विषयांवरील सादरीकरण करण्यात येऊन या आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची स्थिती आणि अंमलबजावणीची दिशा याची माहिती देण्यात आली. नीती आयोगाच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आकांक्षित जिल्ह्यांच्या प्रगतीची माहिती देणारे सादरीकरण केले. बैठकीत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव नागेंद्र सिन्हा यांच्यासह आरोग्य, शिक्षण, कृषी,कौशल्यविकास मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित होते त्यांनी ही विविध योजनांच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना व राज्यांना भविष्यात द्यावयाच्या उद्दिष्टांबाबत माहिती दिली. या बैठकीस निमंत्रित राज्यांचे मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील गडचिरोली, नंदुरबार उस्मानाबाद, वाशिम, सिंधुदूर्ग, हिंगोली आणि यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारीही बैठकीस ऑनलाईन उपस्थित होते.
