नंदुरबार l प्रतिनिधी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत नंदुरबार जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत (सर्वसाधारण) सन 2022-2023 या वर्षासाठी 140 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसधारण) अंतर्गत सन 2022-2023 च्या आराखड्यासाठी 82.69 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा शासनाकडून देण्यात आली होती. नंदूरबार हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने जिल्ह्याची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय बैठकीत त्यानुसार नियतव्ययाच्या मर्यादेत आराखडा सादर करण्यात आला होता. विविध विभागांची अधिकची मागणी लक्षात घेऊन 57 कोटी 31 लक्ष रुपयांच्या वाढीव निधीस म्हणजेच 140 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड के. सी. पाडवी, आमदार शिरीष नाईक, राजेश पाडवी, मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी श्रीमती मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी आदी उपस्थित होते.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जिल्यातेत लसीकरण वाढविण्यावर भर देण्याच्या सुचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्हा प्रशासनास दिल्यात. त्याचबरोबर आदिवासी जिल्हा असल्याने आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून जिल्ह्याला अधिकचा निधी मंजूर करण्याची सूचना त्यांनी पालकमंत्र्यांना केली.
पालकमंत्री श्री. पाडवी म्हणाले नंदुरबार जिल्ह्यात बहुतांश भाग दुर्गम असल्याने शाळा खोली बांधकाम व दुरुस्ती, रस्ते विकास, अंगणवाडी बांधकाम, अमृत आहार योजना, पशुसंवर्धन, जिल्ह्यातील जि.प.शाळांमध्ये सौरऊर्जेच्या सुविधेसह डिजिटल शाळा करणे, कौशल्य विकास अंतर्गत जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती, आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण, बोट ॲम्बुलन्स व इतर आरोग्य सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने वाढीव निधी मिळावा. अतिरिक्त निधी मंजूर झाल्यास योग्य नियोजनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याची प्रगती होण्यासाठी मदत होईल, असेही पालकमंत्री श्री. पाडवी यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार शिरिष नाईक, राजेश पाडवी यांनी सहभाग घेतला. तर जिल्हाधिकारी श्रीमती खत्री यांनी स्थलांतरीत निरिक्षण प्रकल्प, डिजिटल शाळा, अतिदुर्गम भागात ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणे, अंगणवाडी व प्राथमिक शाळा बांधकाम, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आदि कामांसाठी 70 कोटी रुपयांची अतिरितक्त तरतुदीची गरज असल्याची तसेच चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची माहिती तसेच आगामी आर्थिक वर्षासाठी आराखड्यात केलेल्या तरतुदींची माहिती बैठकीत दिली.
