नंदुरबार l प्रतिनिधी
वीज वितरण कंपनी शेतकर्यांच्या कृषी पंपाची पन्नास हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात विद्युत नियामक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे पाच अश्वाशक्ती मोटारसाठी वीज बिलाचा हिशोब केला तर उलट महावितरण कंपनी कडेच शेतकर्यांची थकबाकी निघते.त्यामुळे ही रक्कम शेतकर्यांना तातडीने परत करा.अन्यथा या विरोधात लोक संघर्ष मोर्चाचावतीने व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्णय शेतकर्यांनी बैठकीत घेतला.
तळोदा येथे लोकसंघर्ष मोर्चाचा राष्ट्रीय नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकर्यांची बैठक घेण्यात आली होती.यावेळी शेतकर्यानं कडील कृषी पंपाचे थकीत वीज बिलांच्या पोटी शेतकर्यांचं कनेक्शन कट केले जात आहे.या बाबत बैठकीत शेतकर्यांनी प्रश्न उपस्थित करून शासनाच्या भूमिके बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.वास्तविक महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे शेतकर्यांचा पाच अश्वाशक्तीचा कृषी पंपाचे वार्षिक बील साडे तीन हजार रुपये बील होत असते मात्र प्रत्यक्षात १४ हजार १०० रुपये वसूल केले जात आहे. तेही २४ तास वीज पुरवठासाठी आहे.प्रत्यक्षात आठच तास पुरवठा केला जातो.आठ तासाप्रमाणे म्हटले तरी चार हजार ७०० रुपये होतात.मात्र कंपनी ५ हजार ९०० रुपये अतिरिक्त बील वसुली करीत आहे.साहजिकच शेतकर्यांची च रक्कम महावितरण कडे निघत आहे.त्यामुळे शेतकर्यांची या प्रमाणे व्याजासह रक्कम द्यावी.अन्यथा शेतकरी लोक संघर्ष मोर्चाचा वतीने व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्धार शेतकर्यांनी घेतला आहे.शिवाय ही रक्कम शासनाने अनुदान स्वरूपात शेतकर्यास द्यावी.असेही मागणी शेतकर्यांनी केली आहे. या बैठकीत शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकर्यांना वर्गणी करून डी पी.दुरुस्ती करावी लागते.विद्युत मंडळातील भ्रष्ट कारभारामुळे शेतकर्यांना एकत्र वर्गणी करून ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती करावा लागत असल्याचा आरोप शेतकर्यांनी केला आहे.कृषी पांपाचा डिमांड साठी कोटेशन भरून पाच वर्षे झालीत तरी खांब उभे झाले नाहीत.सदोष वीज वितरण यंत्रनेमुळे शॉक लागून शेतकरी मरण पावतात.भारनियमनाचा वेळेचा तक्ता शेतकर्यांना पाठवत नाही. शासनाचेही याकडे साफ दुर्लक्ष आहे.उलट कोळशाचा तुदवड्या मुळे राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नाही.अस ऊर्जा मंत्री धडधडीत खोटे बोलत असतात.या विषयी देखील शेतकर्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
ई कारला मान्यता देवू नका
विजेचे तुडवड्या मुळे सातत्याने भारनियमनात वाढ करून शेतकर्यांचा माथी अकारण वीज भारनियमन मारले जात आहे.या भारनियमन व्यतिरीक्त वीज पुरवठा खंडित केला जात असतो.साहजिकच पुरेशा पाण्या अभावी शेतकरी अक्षरशा दिलं झाला आहे.अशी वस्तुस्थिती असताना ई कारच्या घाट घालून त्यास मान्यता देण्याचा घाट घालण्यात येत आहे.जो पावेतो ग्रामीण भागात शंभर टक्के विद्युतीकरण व शून्य भारनियमन होत नाही. तो पावेतो ई कारला मान्यता देवू नये.यामुळे शहरातील विजेचा वापर अजून वाढेल त्यामुळे खेड्यात अघोशित अंधार वाढेल.
वीज बिल कायदा २००३ नुसार १५ दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक असताना पूर्व सूचना न देता बेकायदेशीर पने विचार वीज कनेक्शन मात्र तत्परता दाखवली जात आहे.कंपनीची ही दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही.वीज वितरण कंपनी विरुध्द लोक संघर्ष मोर्चा तर्फे व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्णय आजचा बैठकीत घेण्यात आला.
प्रतिभा शिंदे.राष्ट्रीय नेत्या लोक संघर्ष मोर्चा.
