नंदुरबार l प्रतिनिधी
सप्टेंबर महिन्यात नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जिल्ह्याने 8 कोटी 36 लाख रुपयांची मागणी केली असून शासनाकडून 5 कोटी 58 लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून तो निधी शेतकऱ्यांना त्वरीत वितरीत करावा.
असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील विविध विषयावर करावयाच्या उपाययोजनांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, पोलिस अधीक्षक पी.आर.पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी मैनक घोष, मीनल करनवाल, धुळ्याच्या सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी तृप्ती धोंडमिसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.चारुदत्त शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.महेंद्र चव्हाण, अपर पोलीस अधीक्षक विजय पवार आदी उपस्थित होते.
ॲड.पाडवी म्हणाले, जिल्ह्यातील स्थलांतर कमी करायचे असेल, तर त्यांना जिल्ह्यातच रोजगार कसा उपलब्ध होईल यासाठी विविध विभागानी त्वरीत आराखडे सादर करावेत. मनरेगाच्या माध्यमातून फळबाग लागवडीच्या कामाला गती द्यावी. फळबाग योजनेची माहिती दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. बांधावर फळझाडे लावण्यासाठी त्यांना प्रेरित करण्यात यावे. रोजगार हमी योजनेतून पाझर तलावाचे काम तातडीने सुरू करण्यात यावे. त्यासाठी पाझर तलावांच्या नव्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने रोजगारासाठी स्थलांतरीत मजुरांची नोंद करावी. प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी रोजगार हमी योजनेच्या कामाची माहिती द्यावी.
सप्टेंबर महिन्यात नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जिल्ह्याने 8 कोटी 36 लाख रुपयांची मागणी केली असून शासनाकडून 5 कोटी 58 लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून तो निधी शेतकऱ्यांना त्वरीत वितरीत करावा. उर्वरीत अनुदानाबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. अतिवृष्टीमुळे घराचे नुकसान झालेल्या आदिवासी बांधवांना शबरी आवास योजनेतून तर इतरांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे देण्यात यावीत.
कुपोषणाचा प्रश्न सामाजिक असल्याने ही समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनाही या समस्येबाबत अधिक जागरूक रहावे लागेल. जिल्ह्यातून कुपोषण कायमचे घालविण्यासाठी बालविवाह होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. गरोदर मातांच्या आहार आणि आरोग्याकडेही विशेष लक्ष द्यावे.
शासनाने नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार या तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला असून नंदुरबार तालुक्यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जांचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या सवलती देण्यात आल्या असून या सवलतीचा त्यांना लाभ देण्यात यावा. वीज बिलाबाबत शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करावी.
अस्तंबा यात्रा सुरु असल्याने तेथे भाविकांनी यात्रेत अनावश्यक गर्दी करु नये. यात्रेदरम्यान कोरोना विषाणू विषयक नियमांचे सर्वांनी पालन करावे, यात्रेत मिरवणूका, सोंगाड्या पार्टीचे आयोजन करु नये. यात्रेच्या ठिकाणी कोरोना लसीकरणाच्या शिबीराचे आयेाजन करावे, बाजारपेठा, आठवडे बाजारांच्या ठिकाणी लसीकरण करावे. यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांना लसीकरणासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्रचार प्रसिध्दी करावी. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याना महाविद्यालयात लसीकरणासाठी मोबाईल व्हॅनचा वापर करावा. आगामी सण, उत्सवाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता संसर्ग वाढू नये तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा प्रादूर्भाव टाळण्याबरोबरच कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाला गती देण्यासाठी उद्या व 3 नोव्हेंबर रोजी आरोग्य विभागाच्यावतीने ग्रामीण व शहरी भागात विशेष लसीकरण शिबीराचे आयोजन करण्यात आले असून या मोहिमेत नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होण्याचे आवाहन पालकमंत्री ॲड. पाडवी यांनी यावेळी केले.
बैठकीत पिक पाहणी, रोजगार हमी योजना, पाणंद रस्ते योजना, पाणी टंचाई ( दुष्काळ संदृश्य स्थिती ), जल जिवन मिशन, तसेच जिल्हा नियोजन सदस्याबाबत चर्चा करण्यात आली बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्र्यांनी घेतला विशेष केंद्रीय योजनेचा आढावा
याबैठकीत पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्र शासनाकडून भारतीय संविधानाचे 275 (1) अंतर्गत आदिवासी बांधवांना देण्यात येणाऱ्या विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनांचा जिल्हानिहाय आढावा घेतला.
