नंदूरबार l प्रतिनिधी
नुकत्याच विधान परिषदेत बिनविरोध निवडून आलेले शिंदे शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांचे विधानपरिषद सदस्यत्व रद्द करा,अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व महाराष्ट्र राज्याचे विधानपरिषद अध्यक्ष यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.मागणीचे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना देण्यात आले.
विधान परिषदेच्या पाच रिक्त पैकी एक जागा शिंदे शिवसेनेच्या वाटेला आली होती. त्यात नंदुरबारची संपर्कप्रमुख आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यात त्यांची बिनविरोध निवड झाली. निवड झाल्यानंतर नंदुरबार शहरात त्यांची जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. मात्र आता त्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रावर आक्षेप घेत जिल्ह्यातील आदिवासी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्याच्या निवडीला विरोध करत श्री. रघुवंशी यांचे विधानपरिषद सदस्यत्व रद्द करा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
यावेळी विविध संघटनांनी निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्ह्य़ात आदिवासी बांधवांची जमिनी बेकायदेशीररित्या फेरफार करून हडप केलेल्या आहेत.नंदूरबार जिल्ह्य़ातील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेले शहादा व नंदुरबार विधानसभा मतदारसंघ असे २ विधानसभा मतदारसंघ खुले मतदारसंघ करण्याची मागणी करत आहेत.आदिवासी लोकप्रतिनिधींना नंदुरबार जिल्ह्य़ात फिरू देणार नाहीत, अशी धमकी चंद्रकांत रघुवंशी यांनी शिवसेना पक्षाच्या जाहीर सभेत दिली.आदिवासी जिल्ह्य़ात राहून आदिवासींनाच फिरू देणार नाहीत, अशी धमकी दिल्यामुळे आदिवासी समाजांत चंद्रकांत रघुवंशी यांच्याविरोधात तीव्र संताप आहे. विधानपरिषद सदस्य पदासाठी चंद्रकांत रघुवंशी यांनी भरून दिलेल्या शपथपत्रावर आदिवासी संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
चंद्रकांत रघुवंशी विधानपरिषद सदस्य यांनी आदिवासी व्यक्तींची बेकायदेशीररित्या फेरफार करून जमिनी हडप केलेल्या आहेत.त्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्यांनी बेकायदेशीररित्या हडप केलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्यात याव्यात. चंद्रकांत रघुवंशी हे विधानपरिषद सदस्य या संविधानिक पदावर राहिल्यास ते आपल्या पदाचा गैरवापर करून आदिवासींच्या जमिनी अधिकृत नावावर करू शकतात,
याची शक्यता नाकारता येत नाही.म्हणून अशा आदिवासी बांधवांना खुलेआम धमकी देणा-या, राखीव जागांबाबत आदिवासींविरोधात भूमिका घेणा-या चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी यांना विधानपरिषद सदस्य पदावरून तात्काळ हटविण्यात यावे.अन्यथा आदिवासी सामाजिक संघटनांतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. असा आंदोलनाचा इशारा आदिवासी संघटनांनी सरकारला दिला आहे.
यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, भारतीय स्वाभीमान संघाचे प्रदेश महासचिव रोहीदास वळवी,जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी,अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष लालसिंग पाडवी,बिरसा ब्रिगेड व भारतीय आदिवासी संविधान सेनेचे राज्य पदाधिकारी रवींद्र वळवी,विश्व आदिवासी सेवा संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष जितेंद्र बागूल, एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेचे गणेश सोनवणे,सामाजिक कार्यकर्ते भरत मोरे आदि आदिवासी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
