मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांच्या प्रयत्नांना यश; कृषी योजनेच्या आर्थिक निकष वाढीला मिळाली मान्यता,आदिवासी आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना मिळतील हे लाभ

नंदुरबार l प्रतिनिधी-

आदिवासींचा शेती विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा करण्यास व योजनेमध्ये नवीन घटक समाविष्ट करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटक समाविष्ट करण्याबाबत देखील शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

याविषयी अधिक माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी सांगितले की, राज्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी संदर्भाधीन दि.९ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी उपयोजना सुधारित करण्यात आली आहे. सन 2017 नंतर प्रथमच योजनेचे आर्थिक मापदंड वाढविण्यात आलेत आणि त्या अनुषंगाने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतील घटकनिहाय सुधारणा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

त्यानुषंगाने या योजनेचे घटकनिहाय आर्थिक मापदंड वाढविणे, निकषांमध्ये सुधारणा करणे व नवीन घटकांचा समावेश करण्यास दि.५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आली व शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले.

या शासनादेशात म्हटलेल्या नुसार

नवीन विहिरीचे पॅकेज नवीन विहिरीसह वरील सर्व बाबी घेतल्यास मिळणारे अधिकतम एकुण अनुदान रु. 6,92,000/-

• जुनी विहिरीचे पॅकेज – जुनी विहिर दुरुस्तीसह इतर सर्व बाबी घेतल्यास मिळणारे अधिकतम एकुण अनुदान रु. 3,92,000/-

• शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण पॅकेज असलेल्या शेततळ्यात प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासह इतर सर्व बाबी घेतल्यास मिळणारे अधिकतम एकुण अनुदान रु. 4,52,000/-
असे राहील.

याच बरोबर अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटक समाविष्ट करण्याबाबत देखील शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास व योजनेमध्ये नवीन घटक समाविष्ट करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

• नवीन विहिरीचे पॅकेज- नवीन विहिरीसह वरील सर्व बाबी घेतल्यास मिळणारे अधिकतम एकुण अनुदान रु. 6,92,000/-
जुनी विहिरीचे पॅकेज- जुनी विहिर दुरुस्तीसह इतर सर्व बाबी घेतल्यास मिळणारे अधिकतम एकुण अनुदान रु. 3,92,000/-
• शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण पॅकेज असलेल्या शेततळ्यात प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासह इतर सर्व बाबी घेतल्यास मिळणारे अधिकतम एकुण अनुदान रु. 4,52,000/-