नंदुरबार l प्रतिनिधी-
नंदुरबार जिल्ह्यातील सुमारे 4200 शेतकऱ्यांचे अडीच वर्षांपासून 45 कोटीच्यावर ठिबक सिंचनचे अनुदान रखडले आहे.हे अनुदान मिळावे यासह विविध मागण्यांसाठी रयत शेतकरी संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले.यावेळी विविध मागण्यांचे शेतकऱ्यांनी आंदोलन करीत निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी हरिष भामरे यांना देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकरी बांधव शासनाने ठिंबक सिंचन योजनेचा सन 2022/23 चे अनुदान शेतक-यांचा खात्यात अद्यापपर्यंत वर्ग केलेली नाही. म्हणून शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील संपुर्ण बँक तसेच विविध कार्यकारी सोसायटी यांच्याकडून शेतक-यांनी ठिंबक सिंचनासाठी कर्ज घेतले असून आपल्या मार्फत सदरचे अनुदान वर्ग न झाल्यामुळे वरील संस्था या तर अडचणीत आहेतच
पण शेतक-यांवर सदर योजनेमुळे व्याजाचा डोंगर वाढत असून शेतकरी चिंतेत असून यामुळे शेतकरी आत्महत्या सारखे गंभीर प्रकार होणार नाही याची काळजी घ्यावी.तसेच नंदुरबार जिल्हा सन 2023 या वर्षी गंभीर दुष्काळ घोषीत झाला असून शासनाने एकीकडे शेतक-यांना दुष्काळ निधीचा नावाखाली अनुदान देवून संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला असतांना दुसरीकडे मात्र पिक विमा कंपनी शेतक-यांना पिक विमाच्या लाभापासून वंचीत करून पाहत आहेत. त्यांचे वेळकाढू धोरण लक्षात घेवून त्यांच्यावर आपल्या मार्फत गुन्हे नोंदवून शेतक-यांना संपुर्ण विम्याचा लाभ 75 टक्के रक्कम शासनाने सरसकट सर्व शेतकरी बांधव त्वरीत मिळवून द्यावी. तसेच तापी बुराई सिंचन योजना जिल्ह्यातील शेतकरी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय ठरला असून सदर योजनेला शासनाने वाढीव मान्यता देवून सुध्दा कामात कुठल्याही प्रकारची प्रगती दिसून येत नाही.
म्हणून सदर योजनेची आढावा बैठक घेवून योजना कार्यान्वित करावी.अशी मागणी करीत सर्व मागन्या मान्य न झाल्यास शेतकरी संघटना 1 सप्टेंबर 2024 रोजी जिल्ह्यातील सर्वच प्रमुख मार्गावर रास्तारोको आंदोलन करणार याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.यावेळी मोठ्या संख्येत जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते.रयत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सागर इंदाणी यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले.यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी घोषणा दिल्या.त्या नंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनाही निवेदन देण्यात आले.
45 कोटीची अनुदान रखडले
जिल्ह्यात प्रधानमंत्री ठिबक सिंचन योजना तसेच एन. ए. एफ.सी.सी.योजनेअंतर्गत सुमारे 4200 शेतकऱ्यांचे 45 कोटीच्यावर अनुदान गेल्या अडीच वर्षापासून रखडले आहे. शेतकऱ्यांनी सावकाराकडून व्याजाचे पैसे घेऊन ठिबक सिंचनकेले.मात्र अद्याप पैसे मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरुद्ध नाराजीचे सूर आहे.
