नंदुरबार l प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या पेसा क्षेत्रातील आदिवासी समाजाचे अनेक ज्वलंत प्रश्न स्वातंत्र्य काळापासून आजपर्यंत सुटलेले नाहीत त्यापैकी ट्रायबल ॲडव्हायझरी कौन्सिल ची बैठक नियमानुसार घेण्यात यावी या मागणीसाठी विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध आदिवासी संघटनांचा वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय जवळ धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने व कायद्याचे चौकट राहून करण्यात येत आहे.
ट्रायबल एडवायझरी कौन्सिलचा बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात यावी .तसेच आदिवासींसाठी स्वतंत्र बजेटच्या कायदा पारीत करावा, पेसा कायद्याची काटेकोर रित्या शासन स्तरावर अंमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे भारतीय संविधानातील पाचव्या अनुसूचीची विना विलंब अंमलबजावणी करण्यात यावी ,चोपडा विधानसभा आमदार सौ.लता सोनवणे बोगस आदिवासी असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा व त्यांचे विधानसभेचे सदस्य रद्द करावे अशा विविध मागण्यांसाठी आज जिल्हा परिषद सदस्य भरत गावित याच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी के.टी गावित हिरामण पाडवी व विविध आदिवासी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत हे धरणे आंदोलन असेच बेमुदत सुरू राहील असे यावेळी सांगण्यात आले
