नंदुरबार l प्रतिनिधी
महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित आणि खासदार डॉक्टर हिना गावित यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजना ता.जि. नंदुरबार या प्रकल्पास सन २०२२-२३ दरसुचीवर आधारित रुपये ७९३.९५ कोटी (रुपये सातशे त्र्यान्नव कोटी पंच्यान्नव लक्ष फक्त) किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रकल्प अहवालास या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी सातत्याने यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंत्रालयात पाठपुरावा केला होता त्याचबरोबर जिल्हास्तरावर देखील पाणीटंचाई विषयक आढावा बैठका घेऊन तापी बुराई प्रकल्प विषयी मार्गदर्शन केले होते. त्याच प्रयत्नांना यश लाभल्याने आज महाराष्ट्र शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
बऱ्याच वर्षापासून बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित
असलेली नंदुरबार तालुक्यातील प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेला मंत्रालयीन स्तरावर व्ययअग्रक्रम समितीची रुपये ७९३.९५ कोटी किंमतीची म्हणजे सुमारे 800 कोटी रुपयांची प्रथम व सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. आदिवासी विकास मंत्री नामदेव डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वारंवार भेट घेऊन केलेल्या प्रयत्नांना आज प्रत्यक्षात यश लाभले असून तापी बुराई क्षेत्रातील गावकऱ्यांमध्ये तसेच कार्यकर्त्यांमधून मोठा आनंद व्यक्त केला जाऊ लागला आहे.
या योजनेमुळे नंदुरबार तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील दुष्काळी भागाला तसेच शिंदखेडा व साक्री मधील दुष्काळी भागाला या योजनेचा फायदा होणार आहे. या योजनेमुळे नंदुरबार तालुकयातील निंभेल, कंद्र, होळतर्फ, रनाळे, हाठमोहीदा, कोपर्डी, आसाने, खोकराळे, घोटाणे, न्याहाली, बलदाने, भादवड, मांजरे, बहयाने, शनीमांडळ, तिलाली, नलावाडे इत्यादी गावांना एकुण ४ हजार हेटक्र सिंचन क्षेत्राला तसेच शिंदखेडा व साक्री तालुक्यातील एकुण ३१०० हेक्टर सिंचन क्षेत्राला फायदा होणार आहे. या भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लावून विहिरीची भूजल पातळी वाढ मदत होऊन शेतकत्यांचे जीवनमान उंचावेल. याच हेतूने आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित आणि खासदार डॉक्टर हिनाताई गावित यांनी या योजनेचा सातत्याने पाठपुरावा चालवला होता.
शासन निर्णयात म्हटलेले आहे की, त्यापैकी रुपये ७३८.४३ कोटी (रुपये सातशे अडोतीस कोटी त्रेचाळिस लक्ष फक्त) कामाप्रित्यर्थ तसेच आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी रुपये ५५.५२ कोटी (रुपये पंचावन्न कोटी बावन्न लक्ष फक्त) तरतूद असून उपशिर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे.सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०१) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव भागभांडवली अंशदान (४७०१-एच ७२९) या लेखाशिर्षाखाली टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे / निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणीवापर संस्था स्थापन करुन सिंचन व्यवस्थापन पाणीवापर संस्थेस हस्तांतरित करावे.तदनंतर नलिका वितरण अथवा खुला कालवा या पर्यायांपैकी किफायतशीर पर्याय कार्यकारी संचालक यांनी प्रमाणित करुन निवडावा. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेशकरु नये. तसेच यापुढे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. प्रकल्पाचीकामे जुन २०२७ पर्यंत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याची दक्षता महामंडळाने घ्यावी. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे / निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.
सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रिय अनियमितता झाली असल्यास अशा अनियमिततेस मान्यता असल्याचे गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणांची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. या योजनेबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे चालू ठेवावी. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरु असलेल्या अथवा भविष्यात उद्भवणाऱ्या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही.सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने आणि व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.०६/०२/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी.
