आदिवासींच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न, हक्क अबाधित, उच्च न्यायालयाने धनगरांना अनुसूचित जमाती मधून आरक्षण नाकारले

नंदुरबार l प्रतिनिधी
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती मधून आरक्षण मिळावे यासाठीच्या दाखल याचिकेला आवहान देणारी याचिका आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे सचिव याचिकाकर्ते नंदुरबार जि.प.उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी कडवे आव्हान दिले. अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्यात नाईकांना अखेर यश आले असून धनगरांची ही मागणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. जिव्हाळ्याच्या मुद्यावरील या लढाईत ऐतिहासिक निकाल देत न्यायालयाने अवघ्या आदिवासींना सुखद धक्का दिला.

धनगर व धांगड या दोन शब्दांमधील साधर्म्याचा आधार घेत धनगर समाजाने आम्हाला अनुसूचित जमाती मधील आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली. धनगरांची ही मागणी जुनीच असली तरी २०१४ पासून खऱ्या अर्थाने जोर धरू लागली होती. त्यामुळे आदिवासी हक्क संरक्षण समिती (महाराष्ट्र) च्या माध्यमातून समितीचे सचिव तथा नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी दोन याचिका दाखल करीत अनेक वर्षापासून न्यायालयीन लढा दिला. या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज अखेरची सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते सुहास नाईक यांनी आदिवासींची बाजू मांडण्यासाठी सिनिअर कौन्सिलमधील ॲड.अनिल अंतुरकर, ॲड.नितीन गांगल, ॲड.रविंद्र अडसुरे, ॲड.सिद्धेश्वर बिरादार, ॲड.विवेक साळुंके या वकीलांची टिम खंबीरपणे उभी केली.

सिनिअर कौन्सिलमधील या वकिलांनी आदिवासींमधून धनगर समाजाला आरक्षण देऊन नये म्हणून सुनावणी दरम्यान जोरदार युक्तिवाद केला. तर धनगरांच्या बाजूने केलेला‌ युक्तिवाद आवश्यक त्या गोष्टींची पूर्तता व पडताळणी करायची आवश्यकता होती त्या पूर्ण होत नाही या निकषावर न्या.गौतम पटेल व न्या.कमल काथा यांच्या खंडपीठाने धनगरांची ही मागणी रास्त नसल्याचे स्पष्ट करत आदिवासींमधून आरक्षण देण्यास सपशेल नकार दिला. या अंतिम सुनावणी वेळी महाराष्ट्रातील विविध आदिवासी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी, अधिकारी व समाजाचे वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आदिवासींच्या हृदयावर नंदुरबारचे कोरले नाव
जिव्हाळ्याचा तथा आदिवासींच्या अस्तित्वाला धोका ठरणाऱ्या या मुद्द्यावर न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला असून तो आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे सचिव सुहास नाईक व अध्यक्ष तथा माजी मंत्री ॲड.पद्माकर वळवी यांच्या लढ्याला लाभलेले यश ठरत आहे. खऱ्या अर्थाने धनगरांच्या या मागणीला नंदुरबारमधून आव्हान दिले गेले. त्यांचे सर्व श्रेय समितीचे सचिव नाईक यांनाच दिले जात असून या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्याचे नाव अवघ्या देशातील आदिवासींच्या हृदयावर कोरले गेल्याचे म्हटले जात आहे.

अन्न, वस्र, निवाऱ्यासाठी जीवनातील दाहकतेशी झगडणाऱ्या आदिवासींच्या तोंडच्या घासावर नजर ठेवत धनगरांनी केवळ शब्दातील साधर्म्याचा आधार घेत आरक्षणाचा दावा केला. परंतु, न्याय देवतेने तो फेटाळून लावला. यात सर्व आदिवासींचे मोलाचे योगदान राहिले, आपल्याला जे काही मिळाले ते सर्व समाजामुळेच, म्हणून यापुढेही समाजासाठी माझा संघर्ष सुरू राहिल. तसेच आपल्या वकीलांच्या टीमने अगदी निस्वार्थपणे सहयोग दिला. त्यामुळे निकाल आपल्या बाजूने लागला.
सुहास नाईक
याचिकाकर्ते तथा जि.प.उपाध्यक्ष, नंदुरबार