Public Mirror News
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • राजकीय
  • क्राईम
  • शैक्षणिक
  • कृषी
  • आरोग्य
  • सामाजिक
No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • राजकीय
  • क्राईम
  • शैक्षणिक
  • कृषी
  • आरोग्य
  • सामाजिक
No Result
View All Result
Public Mirror News
No Result
View All Result

हलाल सर्टिफिकेशन हा ‘जिझिया कर’च; यावर देशभरात बंदी आणा : हिंदु जनजागृती समिती

team by team
November 28, 2023
in राष्ट्रीय
0
हलाल सर्टिफिकेशन हा ‘जिझिया कर’च; यावर देशभरात बंदी आणा : हिंदु जनजागृती समिती

नंदुरबार l प्रतिनिधी

 

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बंदी आणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील आक्रमण रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या प्रकारे मोगलांच्या काळात ‘जिझिया कर’ होता, त्याप्रमाणे आताच्या काळात ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ हा खाजगी कर इस्लामी संस्थांनी लागू केला आहे. याला भारत सरकारची कुठलीही मान्यता नाही.

 

 

 

‘हलाल सर्टिफिकेशन’मधून मिळालेला पैसा हा विविध बॉम्बस्फोटातील आतंकवाद्यांना सोडवण्यासाठी वापरला जातो. हिंदु व्यापार्‍यांवर सक्तीने लादलेल्या ‘हलाल सर्टिफिकेशन’वर बंदी आणली, तर भारताच्या सुरक्षेशी होणारा खेळ थांबेल, तसेच हिंदु व्यापार्‍यांचेही आर्थिक शोषण थांबेल. ‘हलाल सर्टिफिकेशन’च्या नियमांमध्ये उत्पादकांनी त्यांच्या आस्थापनात दोन मौलानांची नेमणूक करावी, असा जाचक नियमही लागू केला होता; आता उत्तर प्रदेशमध्ये तरी हा ‘लादलेला रोजगार’ थांबवला जाईल. उत्तर प्रदेश सरकारचा आदर्श घेऊन संपूर्ण देशभरात बेकायदेशीरपणे चाललेल्या ‘हलाल सर्टिफिकेशन’वर बंदी आणावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केली.

 

 

 

 

ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हलाल व्यापारावर योगीजींचा प्रहार या विषयावर आयोजित विशेष संवादात बोलत होते. श्री. शिंदे यांनी या विषयावर जागृती करण्यासाठी ‘हलाल जिहाद : भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील आक्रमण?’ हे पुस्तक लिहले आहे. हिंदु समाजाने ते अवश्य वाचावे, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

 

 

 

 

या वेळी रमेश शिंदे पुढे म्हणाले की, भारतात सरकारच्या ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’ यांसारख्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाणिकरण करणार्‍या संस्था असतांनाही ‘हलाल’च्या नावे खाजगी इस्लामी संस्था हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती करून हिंदू व्यापार्‍यांचे शोषण करू लागल्या. ‘हलाल सर्टिफिकेट’ ही बाहेरील इस्लामिक देशांची आवश्यकता आहे. ‘हलाल सर्टिफिकेट’ हे गहू, तांदूळ यांसारख्या धान्यांना पण दिले जाते, हे आम्हाला सुद्धा माहिती नव्हते. असे कुठे आमच्या पंथात लिहिलेही नाही’, असे मुस्लिम महासंघाने आता जाहीर केले आहे.

 

 

 

 

‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’च्या ‘हलाल सर्टिफिकेटन’ला शिया मुसलमानबहुल देशात मान्यता नाही. हलाल सर्टिफिकेट ‘डेटिंग वेबसाईट’, ‘लिपस्टिक’सारख्या वस्तूंवर का लादले गेले, हेही समाजासमोर यायला हवे ! हलाल मांसाच्या विक्रीवर उत्तर प्रदेश सरकारने कुठेही बंदी घातलेली नसून अन्य जीवनावश्यक उत्पादनांवर बेकायदेशीरपणे लागू केलेल्या ‘हलाल सर्टिफिकेटन’वर बंदी घातली आहे. अशा ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर ग्राहकांनी बहिष्कार घालायला हवा, असे आवाहनही श्री. शिंदे यांनी या वेळी केले.

बातमी शेअर करा
Previous Post

राज्यस्तरीय शालेय रग्बी स्पर्धेत एस.ए.मिशन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयास रौप्य पदक,दोघांची राष्ट्रीय संघात निवड

Next Post

रिकाम्या हाताने परतणार नाहीत; मुंबईला रवाना, झालेल्या कोळी बांधवांची भूमिका

Next Post
रिकाम्या हाताने परतणार नाहीत; मुंबईला रवाना, झालेल्या कोळी बांधवांची भूमिका

रिकाम्या हाताने परतणार नाहीत; मुंबईला रवाना, झालेल्या कोळी बांधवांची भूमिका

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

आ.चंद्रकांत रघुवंशींच्या स्थानिक आमदार विकास निधीतून तिघा दिव्यांगांना ई-सायकलीचे वाटप

आ.चंद्रकांत रघुवंशींच्या स्थानिक आमदार विकास निधीतून तिघा दिव्यांगांना ई-सायकलीचे वाटप

February 12, 2026
तोरणमाळ महोत्सव तयारीचा आढावा : पर्यटक सुविधांवर विशेष भर

तोरणमाळ महोत्सव तयारीचा आढावा : पर्यटक सुविधांवर विशेष भर

February 12, 2026
थकीत झालेल्या घरपट्टी मध्ये दंडात्मक व्याज  आकारण्याच्या निर्णयाला उबाठा शिवसेना गटाचा विरोध

थकीत झालेल्या घरपट्टी मध्ये दंडात्मक व्याज आकारण्याच्या निर्णयाला उबाठा शिवसेना गटाचा विरोध

February 12, 2026
थकबाकीदार व्यवसायांवर नगरपालिकेची धडक कारवाई; 20 दुकाने सील

थकबाकीदार व्यवसायांवर नगरपालिकेची धडक कारवाई; 20 दुकाने सील

February 12, 2026
जिल्हा वार्षिक योजनेत आराखड्यास  मान्यता उपशीर्षक : 607 कोटींची मागणी; शासनाकडून 137 कोटींचे संकेत

जिल्हा वार्षिक योजनेत आराखड्यास मान्यता उपशीर्षक : 607 कोटींची मागणी; शासनाकडून 137 कोटींचे संकेत

February 12, 2026
नंदुरबार तालुक्यातील ८०० हून अधिक गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप

नंदुरबार तालुक्यातील ८०० हून अधिक गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप

February 7, 2026

Total Views

  • 4,142,612 hits

मुख्य संपादक

श्री. शांताराम पी. पाटील
8275590450

At.post.Umarde Khurde ta.dist Nandurbar
मुख्य संपादक महेश पाटील : +91 94047 47458

  • Home
  • Sample Page

मुख्य संपादक महेश पाटील : +91 94047 47458.

No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • राजकीय
  • क्राईम
  • शैक्षणिक
  • कृषी
  • आरोग्य
  • सामाजिक

मुख्य संपादक महेश पाटील : +91 94047 47458.

कॉपी करू नका.
WhatsApp-Add