नंदूरबार l प्रतिनिधी
जनजाती सल्लागार परिषदेच्या (TAC) अभिप्राया शिवाय धनगर समाजाला अनुसुचित जमाती (ST) प्रवर्गात समाविष्ट करणे बाबतचा एकतर्फी निर्णय शासनाने घेऊ नये अशी मागणी विधान परिषदेचे आमदार आमश्या पाडवी यांनी केली आहे.याबाबत जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांचे मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दि.14.09.2023 रोजी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रान्वये धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीत (ST) समाविष्ट करण्याचा निर्णय त्वरीत घेणे व संसदेच्या विशेष अधिवेशनात धनगरांचा मुददा उपस्थित करणे व इतर पाच मागण्यांच्या बाबतचा पत्रात उल्लेख केलेला आहे. भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसुचिनुसार आदिवासींबाबतचे विकासाचे व गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी जनजाती सल्लागार परिषदे(T.A. C) ची स्थापना करण्यात आलेली असुन
गेल्या चार वर्षापासुन आजतागायत परिषदेची एकही बैठक घेणेत आलेली नसल्याने आदिवासी समाज विकासापासुन कोसो दुर राहीलेला आहे त्या कामी जन जाती सल्लागार परिषदेची बैठक तात्काळ घेणेत यावी व धनगर समाजाच्या बाबतीत TiSS चा अहवाल सार्वजनिक करुन तो न्यायालयात सादर करावा व संविधानाच्या 5 वी अनुसुचि नुसार जन जाती सल्लागार समितीच्या बैठकीच्या अभिप्राया शिवाय धनगर समाजाला आदिवासी समाजात परस्पर समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेऊ नये. अन्यथा महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल भागात तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी असे निवेदनात म्हटले आहे सदर निवेदनाच्या प्रती उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
