विभाग म्हणजे जनता आणि शासन यांच्यात संतुलन राखणारा कणा : पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नंदुरबार। प्रतिनिधी

शासन योजना बनवत असते, परंतु या योजनांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग महसूल प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रशस्त व शिस्तबद्ध होत असतो. ज्याप्रमाणे आपल्या संपूर्ण शरिराचे संतुलन राखण्याचे काम आपल्या पाठिचा कणा करत असतो त्याप्रमाणे शासन आणि जनता यांच्यातील संतुलन राखणारा कणा म्हणून महसूल विभाग कार्यकरत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

ते आज नंदुरबार तहसील कार्यालयात महसूल सप्ताह अंतर्गत आयोजित “सैनिकहो तुमच्यासाठी…” या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी जि. प. अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, तहसीलदार नितीन गर्जे अपर तहसीलदार राहुल मोरे, माजी सैनिक व त्यांचे कुटुंबिय, विवध यंत्रणांचे तालुकास्तरीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरीक यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, विविध योजनांचा लाभ देताना जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण केले जाईल, मग तो कुठल्याही जमाती व समुदायाचा असो. येणाऱ्या एका वर्षात ओबीसी बांधवांना 10 लाख तर 1 लाख 25 हजार घरे एकट्या आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे सांगून मंत्री डॉ. गावित यांनी पंतप्रधान पीकविमा ही शेतकऱ्यांच्या अनिश्चित जीवनात एक निश्चिततेचा शाश्वत असा प्रर्याय असून प्रत्येक शेतकऱ्याने एक रूपयात पीकविमा उतरवावा, यासाठी आवाहन केले.

ते पुढे म्हणाले,सर्व मुलभूत गरजांच्या पूर्ततेला स्पर्श करून खऱ्या सिद्ध होणाऱ्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना आहेत. त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्र अर्जांचे पूर्तता वेळेत करून देण्याचे सहकार्य जनतेने केले तर दोन ते सहा महिन्यात या सर्व योजनांचा लाभ जीवनात झालेला नागरीकांना दिसेल. आरोग्याची समस्या ही एक या जिल्ह्यातील मोठी जटील समस्या असून येणाऱ्या काळात प्रत्येक नागरिकांचे आभा कार्ड काढून ₹ 5 लाखापर्यंतचा इलाज प्रत्येक नागरीकाला मोफत कसा मिळेल यासाठीचे नियोजन करताना, प्रत्येकाच्या शेत-शिवारात रस्त्यांचे जाळे प्रशस्त करण्याचाही मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.

येणाऱ्या काळात गावातील प्रत्येक नागरीकांच्या गरजा, त्यासाठीचे दस्तावेज, पर्ततेसाठी करावे लागणारे नियोजन यासाठी सर्वेक्षण करून प्रत्येक नागरिकाचे जीवन योजनांच्या माध्यमातून सुकर कसे कराता येईल यांचे सुक्ष्म नियोजन शासन-प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात येईल असेही पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यावेळी सांगितले.

आधार व शिधापत्रिका म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या जगण्याची सनद :जि.प. अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित

तहसील कार्यालयामार्फत आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे दाखले आणि प्रमाणपत्र दिले जातात. परंतु सर्व सामान्यांच्या संपूर्ण जगणे ज्या दोन दस्तावेजांवर अवलंबून असते, ते म्हणजे आधार आणि शिधापत्रिका. सर्वसाधारणपणे हे ज्याच्याकडे असेल त्याचे जगणे सुलभ झाले, असे समजले जाते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनाला उभारी देण्यासाठी अशा प्ररकारच्या शिबिरांमधून ती वितरित झाली पाहिजे. नागरिकांनीही अशा शिबिरातून जास्तित जास्त योजनांची लाभ घेतला पाहिजे असे सांगून आधार व शिधापत्रिका हे दस्तावेज केवळ लाभ घेण्यापुरते मर्यादित नसून ते सर्वसामान्य लोकांच्या जगण्याची सनद असल्याचे प्रतिपादन जि.प. अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी यावेळी बोलताना केले.

केंद्र सरकार सदैव दुर्बल घटकांसोबत :खा. डॉ. हिना गावित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 9 वर्षांपासून भारत सरकार काम करतंय. या 8 वर्षात दुर्बल आणि वंचित घटकांसाठीच काम करण्याचे धोरण सरकारने अंगिकारले आहे. त्यामुळेच वंचित, दुर्बल, वयोवृद्धांच्या जीवनाची शिदोरी असलेल्या विविध पेन्शन योजनांचे अनुदान एक जरांवरून दीड हजार करण्यात आले आहे. केवळ शिबिरे, कार्यक्रम घेवून विविध योजनांची अंमलबजावणी करणार नसून समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत विकास पोहचवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच योजना आखल्या जात आहेत, भविष्यातही योजनांच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीत सर्वसामान्य माणूस हाच दर्शनी ठेवून त्या पूर्णत्वास आणल्या जातील, असे यावेळी मनोगत व्यक्त करताना खासदार डॉ. हिना गावित यांनी सांगितले.

सैनिकहो तुमच्यासाठी

या कार्यक्रमात राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या सीमावर्ती भागामध्ये तसेच अन्य संवेदनशील भागांमध्ये तैनात असणारे संरक्षण दलातील अधिकारी, सैनिक यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आवश्यक असणारे, महसूल कार्यालयांकडून निर्गमित होणारे विविध दाखले, प्रमाणपत्रे देणे, त्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अर्जांवर कार्यवाही करण्यात करण्यात येणार आहे. तसेच संरक्षण दलात कार्यरत असताना शहीद झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जमीन वाटप करण्याबाबत प्रलंबित असलेल्या अर्जावर कार्यवाही तसेच संरक्षण दलातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना घरासाठी, शेतीसाठी जमीन वाटपाबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार आहेत, आज या कार्यक्रमात १० माजी सैनिक, विरपत्नी/माता यांनी लाभ दिला असल्याचे प्रास्तविक करताना तहसीलदार नितीन गर्जे यांनी सांगितले.

सहाशे लाभार्थ्यांना दिला विविध योजनांचा लाभ

आज झालेल्या कार्यक्रमात विविध योजनांच्या 600 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला, योजना व संख्या अशी…

संजय गांधी निराधार योजना 142

श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजना 104

इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना 102

इंदिरा गांधी अपंग निवृत्ती वेतन योजना 3

इंदिरा गांधी निवृत्ती वेतन योजना 41

शिधापत्रिकांचे वितरण 100

शेतकरी आत्महत्या अनुदान 2

मतदार ओळखपत्रे 36

पशुधन धनादेश वाटप 3

उत्पन्नाचे दाखले 22