नंदुरबार l
पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करुन त्याला भरीव निधी द्यावा. तसेच वृत्तपत्रे व पत्रकारांच्या न्याय मागण्या मान्य करण्यात याव्यात, अशी मागणी नंदुरबार जिल्हा व्हाईस ऑफ मीडियाने केली आहे.
याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे व सहाय्यक जिल्हा माहिती अधिकारी संदीप गावित, दिनेश चौरे यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, माध्यमांकडे लोकशाहीचा चौथास्तंभ म्हणून पहिले जाते. मात्र मध्यमकर्मींच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जात नाहीत. म्हणुन व्हाईस ऑफ मीडियाच्या माध्यमातून राज्यव्यापी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून नंदुरबार जिल्हा व्हाईस ऑफ मीडियातर्फे प्रशासनामार्फत निवेदन पाठवून शासनाचे लक्ष वेधत आले आहे.
पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करुन त्याला भरीव निधी द्यावा. पत्रकारितेत ५ वर्ष पुर्ण केलेल्या पत्रकारांना सरसकट अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात यावी. वृत्तपत्रांना सध्या जाहिरातीवर लागु असलेला जीएसटी रद्द करावा. पत्रकारांच्या घरांसाठी म्हणून विशेष बाब म्हणून शासकीय भूखंड देण्याचा निर्णय घ्यावा. कोरोनात जीव गमावलेला पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्कर चा दर्जा देऊन त्यानुसार मयत पत्रकारांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे. शासनाचे सध्याचे जाहिरात धोरण क वर्ग दैनिके (लघु दैनिक) यांना मारक आहे. लघु दैनिकांनाही मध्यम (ब वर्ग) दैनिकांइतक्याच जाहिराती देण्यात याव्यात.
साप्ताहिकांनाही त्या प्रमाणात जाहिराती द्याव्यात. राज्यातील अधिस्विकृती धारक पत्रकारांना कोरोना काळात बंद झालेली 50 टक्के रेल्वे प्रवास सवलत पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी व्हाईस ऑफ मीडियाचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष योगेंद्र दोरकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष धनराज माळी, जिल्हा सरचिटणीस राकेश कलाल, उपाध्यक्ष बाबा राजपूत, व्हाईस ऑफ मीडिया साप्ताहिक विंगचे प्रदेश कार्याध्यक्ष राजू पाटील, साप्ताहिक विंगचे जिल्हा सरचिटणीस दिलीप बडगुजर, नंदुरबार तालुकाध्यक्ष वैभव करवंदकर, महादू हिरणवाळे, अकील पिंजारी, हिरालाल मराठे, मिलिंद भालेराव, जगदीश ठाकुर, सुभाष राजपूत आदींनी निवेदनातून केली आहे.
