अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आदिवासी शेतकरी बांधवांचे शेतीतील उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविण्यात येते. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पुढील बाबींवर अनुदान देण्यात येते. नवीन विहीरीसाठी 2 लक्ष 50 हजार रुपये, जुन्या विहीरीच्या दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपये, इनवेल बोअरिंगसाठी 20 हजार रुपये, वीज जोडणी आकार 10 हजारु रुपये, शेततळयाच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी 1 लक्ष रुपये, सुक्ष्म सिंचन संच यामध्ये ठिबक सिंचनासाठी 50 हजार रुपये आणि तुषार सिंचनासाठी 25 हजार रुपये, पारसबागेसाठी 500 रुपये, 10 अश्वशक्तीपर्यंतच्या पंप संचाकरीता (डिझेल/विद्यूत) 20 हजार रुपये, पिव्हीसी/एचडीपीई पाईकरीता 30 हजार रुपये आदी 9 बाबींचा समावेश असून लाभ पॅकेज स्वरुपात देण्यात येतो.
पुढील तीनपैकी कोणत्याही एकाच पॅकेजचा लाभ लाभार्थ्यास घेता येतो. नवीन विहीर पॅकेजमध्ये नवीन विहीर, वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन, पंप संच, पिव्हीसी/एचडीपीई पाईप, परसबाग व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंग. जुनी विहीर पॅकेजमध्ये जुनी विहीर दुरुस्ती, वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन, पंप संच, पिव्हीसी/एचडीपीई पाईप, परसबाग व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंग. शेततळयाचे प्लास्टिक अस्तरीकणामध्ये शेततळयाचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन, पंप संच, पिव्हीसी/एचडीपीई पाईप व परसबाग याचा समावेश आहे.
ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी यापुर्वीच योजनेतून किंवा स्वखर्चाने विहीर घेतली असेल त्यांना वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन, पंप संच, पिव्हीसी/ एचडीपीई पाईप, परसबाग यासाठी अनुदान देता येते. वरील घटकांपैकी काही घटक शेतकऱ्यांकडे असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ घेण्यासाठी पुढील घटकांची निवड करावी. वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन, पंप संच, पिव्हीसी/एचडीपीई पाईप, परसबाग. पुर्वसंमती मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी या बाबींची अंमलबजावणी करावयाची आहे.
लाभाथी पात्रता – लाभार्थी हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. या प्रवर्गातील शेतकऱ्याचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न 1 लक्ष 50 हजार रुपयापेक्षा जास्त नसावे. नवीन विहीरीचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास शेतकऱ्याकडे किमान 0.40 हेक्टर शेत जमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच यापूर्वी अन्य कोणत्याही योजनेतून नवीन विहीरीचा लाभ घेतलेला नसावा. लाभार्थ्यांच्या सातबारावर तसेच शेतात प्रत्यक्ष विहीर असल्यास नवीन विहीरीचा लाभ देता येणार नाही. नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून 500 फुटाच्या अंतरावर दुसरी विहीर नसावी. नवीन विहीरी व्यतिरिक्त अन्य बाबींचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.20 हेक्टर शेत जमीन असणे आवश्यक आहे. 0.40 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास व त्यांची जमीन 0.40 हेक्टर इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ देता येईल. 6 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असणारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नसतील. मात्र दारिद्रय रेषेखालील लाथार्थ्यांना ही अट लागू नाही. परंपरागत अथवा निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार वन पट्टेधारक शेतकऱ्याला प्राधान्य राहील.
आवश्यक कागदपत्रे – शेतकऱ्याकडे सातबारा, 8-अ, आधारकार्ड, तहसिलदार यांच्याकडील उत्पन्नाचा दाखला, नवीन विहीरीच्या बाबतीत भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला आवश्यक आहे.
अर्जदाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने www.agriwell.mahaonline.gov.in
शेततळे अस्तरीकरणासाठी 500 मायक्रॉन जाडीची प्लास्टिक फिल्म रिइनफोर्सड एचडीपीई जिओ मेंबरेन फिल्म वापरावी. ठिबक सिंचनासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतून 55 टक्के अनुदान व या योजनेतून 35 टक्के म्हणजे 50 हजार रुपये मर्यादेत अनुदान असे 90 टक्के अनुदान लाभार्थ्याला देण्यात येईल. तुषार सिंचनसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतून 55 टक्के अनुदान व या योजनेतून कमाल 25 हजार रुपये अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात येईल. पंप संचाकरीता पुर्व संमती मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांने एक महिन्याच्या आत पंप संच बाजारातील अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करावा.
पाईप खरेदीसाठी पुर्व संमती मिळाल्यानंतर एक महिन्याचा आत लाभार्थ्यांनी त्यांच्या पसंतीनुसार आयएसआय मार्क पाईप खरेदी करावे. किमतीच्या 100 टक्के, कमाल 30 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. पीव्हीसी पाईपच्या बाबतीत उच्चतम अनुदान 70 रुपये प्रती मिटर आहे. एचडीपीई लॅमिनेटेड पाइपच्या बाबतीत उच्चतम अनुदान 40 रुपये प्रती मिटर आहे.
परसबागेत आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या कुटूंबासाठी लागणारा भाजीपाला त्यांच्या घराभोवतीच पिकविणे शक्य आहे. यासाठी शेतकऱ्याने वेगवेगळया प्रकारच्या भाजीपाल्याचे बियाणे उदा. भेंडी, गवार, चवळी, दुधी भोपळा, डांगर भोपळा, शेवगा, काकडी, दोडका इत्यादी. महाबीज किंवा एनएससी इत्यादी बियाणे उत्पादक कंपनीच्या अधिकृत परवानाधारक विक्रेत्याकडून खरेदी करुन पावती सादर करावी. यासाठी देण्यात येणारे अनुदान इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरव्दारे (इएफटीव्दारे) लाभार्थ्याच्या आधार क्रमांक संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येते. या योजनेचा आदिवासी शेतकरी बांधवांना लाभ घेण्यासाठी त्यांनी संबंधित पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
