नंदुरबार l प्रतिनिधी
तळोदा एकात्मीक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी मंदार पत्की यांनी 03 जानेवारी 2023 ला आपल्या प्रकल्पा अंतर्गत येणाऱया सर्व शासकीय , अनुदानीत आश्रमशाळां, यांना एक पत्र काढले आहे. या पत्रात त्यांनी पत्रकार आणि वार्ताहर यांना त्यांच्या प्रकल्पांतील आश्रमशाळा वसतीगृहे यात चित्रीकरण करण्यासाठी मज्जाव करण्याच्या सुचना मुख्याध्यापक आणि वसतीगृह अधिक्षकांना दिल्या आहेत, पत्रकार काढत असलेली छायाचित्र, चित्रीकरण आणि बातमीदारीमुळे आदिवासी विकास विभागाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे सांगत शाळेंच्या आवारात विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधण्यासाठी पत्रकारांना प्रवेश देवु नये असे निर्देशीत देण्यात आले आहे.
मुळातच हे पत्र काढतांना त्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या ज्या 2015 च्या पत्राचा संदर्भ दिला आहे. हे पत्रच फक्त त्या घटने पुरते काढण्यात आल्याचे आदिवासी विकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱयांने सांगितले आहे. या पत्रात फक्त अनुदानीत आश्रमशाळेत तत्कालीन घटनारुप मज्जाव करण्यात आला होता. मात्र या पत्राचा स्वतच्या आणि कामचुकार कर्मचाऱयांच्या फायद्यासाठी सोईस्कर अर्थ लावुन मंदार पत्कींनी थेट शासकीय आश्रमशाळां आणि वसतीगृहातच पत्रकांरांना येण्याचा मज्जाव केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांचे गळचेपी करणारे आणि त्यांच्या संविधानीक अधिकारेच हणन करणारे असुन स्वतच्या आश्रमशाळांचा भोंगळ कारभार लपवण्यासाठी तो चव्हाट्यावर येवु नये यासाठी केलेली हि खटाटोप असल्याचे आरोप पत्रकार संघाकडुन करण्यात आला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री यांना पत्रकार संघाच्या वतीने निवेदन देवुन सदरचे पत्र मागे घेण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. अस न झाल्यास याबाबत व्यापक आंदोलनचा इशारा देखील पत्रकार संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावेळी पत्रकार हिरालाल चौधरी, पत्रकार रमेश महाजण, पत्रकार मनोज शेलार, पत्रकार रणजित राजपुत, पत्रकार अविनाश भामरे , पत्रकार बाबा राजपुत, पत्रकार विशाल माळी, पत्रकार निलेश पवार,भिकेश पाटील ज्ञानेश्वर माळी, गौतम बैसाणे, शैलेंद्र चौधरी उमेश पांढारकर, प्रशांत जव्हेरी, निलेश चौधरी, जीवन माळी आणि सुर्यकांत खैरनार उपस्थित होते. याबाबतची एक निवेदनाची एक प्रत जिल्हा माहीती अधिकारी रणजित राजपुत यांनाही देण्यात आली आहे.
