नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत सन २०२३-२४ या वर्षासाठी ३८९ कोटी ५७ लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली काल पार पडली. यावेळी जि.प.अध्यक्षा डॉ.सुप्रिया गावित, खा.डॉ.हीना गावित, आ.किशोर दराडे, आ.आमश्या पाडवी, आ.शिरीष नाईक, आ.राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक पी.आर.पाटील, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मिनल करनवाल, डॉ.मैनांक घोष, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, आदी उपस्थित होते. बैठकीत सन २०२३-२४ साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ९९ कोटी ९९ लक्ष, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २७७ कोटी ८५ लक्ष ४० हजार आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत ११ कोटी ७३ लाख अशी एकूण ३८९ कोटी ५७ लाख ४० हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर बैठकीत सन २०२२-२३ मधील जिल्हा वार्षिक योजनांचा १५ नोव्हेंबर २०२२ अखेर वार्षिक योजना गटनिहाय प्राप्त अनुदानाचा आढावा घेण्यात आला.कृषी व संलग्न सेवा ८ कोटी १४ लक्ष ३५ हजार रुपये, रस्ते विकास व बांधकामासाठी १८ कोटी, लघु पाटबंधारे योजनेकरीता ७ कोटी ४६ लाख, आरोग्य विभागासाठी ३२ कोटी ७२ लाख ६० हजार, पाणी पुरवठा व ग्रामीण स्वच्छता योजनेकरीता अडीच कोटी, पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्के अबंध निधी योजनेकरीता ६२ कोटी १४ लाख ४८ हजार, नाविण्यपूर्ण योजनेकरीता ५ कोटी ५५ लाख ७० हजार रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली.
नागरी दलित वस्तीमध्ये सुविधांसाठी २ कोटी ११ लाख, ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीच्या विकासासाठी ७ कोटी २५ लाख, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी ६६ लाख, पशुसंवर्धनासाठी ५६ लक्ष, नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ३५.१९ लक्ष, क्रीडा विकास योजनेकरीता १४ लक्ष रुपये प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कृषी संलग्न सेवांसाठी ३ कोटी, जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदासाठी ९ कोटी, लघु पाटबंधारे विभागासाठी ६ कोटी ८० लाख, ऊर्जा विकासासाठी ४ कोटी ५१ लाख, रस्ते विकासासाठी ८ कोटी, पर्यटन आणि यात्रा स्थळांचा विकास अडीच कोटी, सार्वजनिक आरोग्य १४ कोटी ९२ लाख, महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेंतर्गत नगर पालिकांसाठी १० कोटी, अंगणवाडी बांधकासाठी १ कोटी, प्राथमिक शाळा इमारत विशेष दुरुस्तीसाठी ६ कोटी ३ लक्ष, नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी ३ कोटी ४९ लाख ९६ हजार ५०० तर महिला व बालविकास कल्याणासाठी २ कोटी ८४ लाख ९७ हजार निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीत इतर विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
