नंदूरबार l प्रतिनिधी
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीमध्ये वर्ष 2017 मध्ये झालेला 1 हजार 826 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता; मात्र आजही त्याची चौकशी ‘चालू’च असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे पैसे खाणार्‍या 64 शैक्षणिक संस्थांची नावे का लपवली आहेत ? काहींकडून वसूली झाली, तर गुन्हे दाखल का केले नाहीत ?
चौकशी अहवालावर निर्णय का होत नाहीत ? असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरीत करावे, *अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. जर या प्रकरणी कारवाई झाली नाही, तर पुढील कायदेशील लढा हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने दिला जाईल, असा इशाराही परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दिला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाला पाठवलेल्या पत्रात अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी म्हटले की, वर्ष 2017 मध्ये विधान परिषदेत हा विषय उपस्थित करण्यात आल्यावर तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी घोटाळा झाल्याची कबुली दिली होती. तसेच 1 हजार 826 कोटींपैकी केवळ 96 कोटी 16 लाख रुपयांची वसुली झाली असून चौकशी चालू असल्याचे म्हटले होते; तसेच यात दोषी असणार्‍या 64 शिक्षण संस्थावर गुन्हे दाखल केले नसल्याचेही मंत्र्यांनी मान्य केले होते; मात्र या संदर्भात पुढे काय झाले, या विषयीची माहिती हिंदु विधीज्ञ परिषदेने माहितीच्या अधिकारात विचारली असता असे सांगण्यात आले की, केंद्र सरकारकडून येणार्‍या शिष्यवृत्तीमध्ये हा घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी ‘चालू’ आहे. म्हणजे 6 वर्षे होत आली, तरी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे पैसे खाणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही.
शेकडो कोटी रुपयांचा हा घोटाळा सामाजिक न्याय विभाग किंवा समाजकल्याण आयुक्त कार्यालय येथील अधिकारी संगनमताने दाबून ठेवत आहेत कि काय ? मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची हानी झाली असतांना केवळ वसुली करून सरकारी अधिकारी समाधान का मानत आहेत ? तीही किती झाली हे पण स्पष्ट होत नाही आहे, हे का ?
कि त्यांना शांत बसण्याचे आदेश दिले गेले आहेत ? एकूणच प्रकरण गंभीर आहे. यामध्ये दोषी असलेल्या संस्थांची नावे जाहीर करून सर्व संबंधितांवर गुन्हे नोंद करावेत. आवश्यकता वाटल्यास या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे विभागाद्वारे चौकशी करण्यात यावी. तसेच या प्रकरणात जे झारीतील शुक्राचार्य असतील, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, *असेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे.
