राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळामधील शिक्षकांची १८ हजार पदांची पदभरती करण्यात यावी

  राज्यात 2011 पासून शिक्षक भरतीवर बंदी होती. ही 2019 मध्ये उठविण्यात आली. मात्र साडेतीन वर्षे लोटूनही शिक्षक भरती करण्यात आलेली नाही.म्हणजे ११ वर्षापासून शिक्षक भरती करण्यात आलेलीच नाही. त्यामुळे सध्या राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये 18 हजारांवर पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण व शहरी भागात जिल्हा परिषदांच्या शाळेत गरीबांची मुले – मुली शिक्षण घेत आहे.ज्ञानदान करण्यासाठी शिक्षकच नसतील तर विद्यार्थी कसे शिकतील ? शिक्षकाविना शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मोडून जाईल.

भविष्यात पिढी बर्बाद होईल. या पिढीचे भविष्य वाचवून उज्वल करण्यासाठी व जिल्हा परिषदांच्या शाळा वाचवण्यासाठी शिक्षक भरती करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

एकीकडे देशात महाराष्ट्राचा शिक्षण निर्देशांक उंचावण्यासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविले जात आहे, तर दुसरीकडे शिक्षकांचा तुटवडा असताना शैक्षणिक प्रगती कशी साधणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक या ‘पीटीआर`नुसार शिक्षकांच्या नेमणुकांना मंजुरी दिली जाते. सध्या याच पटसंख्येच्या आधारावर मंजूर असलेल्या पदांपैकी 18 हजारांवर पदे रिक्त आहेत.  2019 मध्ये ‘पवित्र पोर्टल` आणून युती शासनाने शिक्षक भरती ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 2019 च्या डिसेंबर महिन्यात शिक्षक भरतीची अभियोग्यता चाचणीही घेण्यात आली.

पावणे दोन लाख डीएड, बीएड धारकांनी ही परीक्षा दिल्यानंतर केवळ चार ते पाच हजार उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या.

 राज्यात मराठी माध्यमाची 16 हजार 748 आणि उर्दू माध्यमाची 1301 पदे रिक्त आहे. ही पदे कालबद्ध कार्यक्रम आखून तात्काळ भरण्यात यावी असे निवेदन तहसीलदार यांच्या मार्फत मा.ना.एकनाथ शिंदे  व मा.ना.देवेंद्र फडणवीस याना दिले. यावेळी ट्रायबल फोरम जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी   जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख महेश वळवी जिल्हा संघटक अनिल वसावे  सिमादादा तडवी तालुकाध्यक्ष मधुकर पाडवी मनिष वळवी अनिल वळवी तेजस पाडवी आदी उपस्थित होते.