नंदुरबार l
असंघटीत अन्न प्रक्रीया क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग राबविण्यात येत आहे. सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगाच्या माध्यमातून वित्त पुरवठा करणे, एक जिल्हा एक उत्पादन राबविण्यावर भर, टाकाऊतून टिकाऊला प्रोत्साहन देणे, आदिवासी जिल्ह्यातील किरकोळ वन उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करणे, महिला उद्योजक आणि आकांक्षित जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
या योजनेतंर्गत फळे,भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, मसाला पिके, मत्स्य, दूध व किरकोह वन उत्पादनावर आधारीत सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, वैयक्तिक लाभार्थी, युवक शेतकरी, महिला उद्योजक, कारागीर, भागीदार व मर्यादित दायित्व असलेले, गट लाभार्थी, स्वंयसहायता गट, शेतकरी उत्पादक गट,सहकारी संस्था, सुक्ष्म अन्न प्रक्रियेवर आधारीत नविन उद्योग तसेच विस्तारीकरणासह शेतीबाह्य रोजगार संधी निर्माण करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया योजना उपयुक्त ठरणार आहे.
अन्न प्रक्रीया उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, शेतकरी, निर्यातदार, स्वयंसहायता बचत गट लाभार्थी म्हणून योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. योजनेअंतर्गत पात्र प्रकल्प खर्चाचा 35टक्के जास्तीत जास्त रु. 10 लाख मर्यादेत पत संलग्नीत अनुदान मिळू शकेल. लाभार्थ्यांचे योगदान किमान 10 टक्के व उर्वरित कर्ज स्वरुपात उभारणी करणे आवश्यक राहील. डीपीआर आणि तांत्रीक प्रगतीसाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी, बचत गट, सहकारी संस्थांना, बचत गटातील सदस्यांना कार्यभांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी बीज भांडवल, सामान्य पायाभूत सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन आणि ब्रँडींगसाठी 50 टक्के अनुदान, कौशल्य प्रशिक्षण, पत संलग्नीत भांडवल अनुदान, स्वयंसहायता गटातील सदस्यांना 40 हजार बीज भांडवल, भांडवली गुंतवणूक व सामाईक पायाभूत सुविधा गट लाभार्थीसाठी 35 टक्के अनुदान, इन्क्युबेशन सेंटर अनुदान शासकीय संस्था 100 टक्के, खाजगी संस्थेस 50 तर अनुसूचित जाती व जमातीसाठी 60 टक्के अनुदान ही योजनेची वैशिष्ट्य आहेत.
शिवाय सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग करणारे उद्योजक, महिला उद्योजक तयार होवून रोजगार निर्मितीस संधी मिळू शकेल. अस्तित्वात असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांचे आधुनिकीकरण, प्रकल्प आराखडा तयार करणेसाठी, संसाधान व्यक्तीची मदत होणार आहे. त्यामुळे अशा उद्योगांच्या प्रगतीलाही चालना मिळू शकेल.
जिल्ह्यातील वैयक्तिक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या http://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावयाचा आहे. गट लाभार्थ्यांनी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयात ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करावा. तर बिज भांडवलीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष यांच्याशी संपर्क साधावा.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा ), उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायक तसेच www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी,असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,नंदुरबार यांनी केले आहे.
