नंदुरबार l प्रतिनिधी
नव्याने मंजूरी मिळालेल्या अंगणवाडी इमारतींचे बांधकाम प्राधान्याने पूर्ण करावे. असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी आज दिले.
नवसंजीवनी योजनेची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली बिरसा मुंडा सभागृहात संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीस खासदार डॉ. हिना गावीत, आमदार आमश्या पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. मैनक घोष, मीनल करनवाल, अपर आयुक्त संदिप गोलाईत, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, कृष्णा राठोड, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गोविंद चौधरी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार आदी उपस्थित होते.
डॉ.गावीत म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत जिल्ह्यातील प्रलंबित नवीन अंगणवाडीचे कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. कामे करतांना ती दर्जेदार असावीत. शाळा, अंगणवाडी, आश्रमशाळा इमारत, नवीन शौचालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्या संबंधित विभागाने ताब्यात घ्याव्यात, जेणेकरुन बांधकामाबाबत येणाऱ्या तक्रारी उद्भवणार नाही. इमारतीमध्ये विद्युत व्यवस्था, सोलर पॅनल, शौचालयाची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी यांचा प्राधान्याने विचार करावा. अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ,आश्रमशाळा पर्यंत जाण्यासाठी बारमाही रस्त्यांची व्यवस्था करण्यासाठी आराखडा तयार करावा.
शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तांडावस्ती अतंर्गत प्रलंबित घरकुलांची कामे त्वरीत पूर्ण करावीत. विहित कालावधीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करावी. दुर्गम भागातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करुन दहा वर्षांपेक्षा दिर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियमानुसार बदली करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिलेत.
त्याचबरोबर जिल्ह्यातील कुपोषणाची समस्या कायम स्वरुपी सोडविण्यासाठी महिला व बाल विकास आणि आरोग्य विभागाने अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, अंगणवाडी पर्यवेक्षीका तसेच तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी एकमेकांच्या संपर्कात राहून नियमित बैठका घ्याव्यात.
येत्या दोन वर्षात दुर्गम भागात बारमाही नवीन रस्ते तयार करण्यासाठी सर्व्हेक्षण करुन त्याचा परिपूर्ण आराखडा सादर करावा. जेणेकरुन विविध योजनेच्या माध्यमातून त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यासंदर्भात पाठपुरावा करता येईल. जिल्ह्यातील स्थलांतर कमी करण्यासाठी नागरिकांना रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विविध योजनेचा लाभ देण्यात यावा. ज्या लाभार्थ्यांकडे जॉबकार्ड, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, बँकखाते, ई श्रम कार्ड, जातीचा दाखला नसेल अशा लाभार्थ्यांना विविध योजनेचा लाभ देण्यासाठी सर्व्हे करावा. सर्व विभागांनी त्यांचेकडील रिक्त पदाची माहिती उपलब्ध करुन द्यावी, जेणेकरुन त्या भरण्यासंदर्भात पाठपुरावा केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील प्रत्येक कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी वेळेत कामावर हजर राहण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत हजेरी हे नवीन ॲप सुरु करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
खासदार डॉ. गावीत म्हणाल्या की, महिला बाल विकास विभाग व आरोग्य विभागाने आपसात नियमित समन्वय साधावा. पोषण पुर्नवर्सन केंद्रातील बालक कुपोषणमुक्त झाल्यानंतर तो पुन्हा कुपोषित होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करुन अशा बालकांची आरोग्य यंत्रणेने नियमित तपासणी करावी असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत अमृत आहार योजना, बुडीत मजूरी, मातृत्त्व अनुदान, रोजगार हमी योजना, शालेय पोषण आहार व विद्युत विभागाचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीस नवसंजीवनी योजनेचे सदस्य डॉ. कांतीलाल टाटीया, प्रतिभा शिंदे, लतिका राजपुत तसेच विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. या बैठकीत उपस्थित सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी यांनी नाविन्यपूर्ण सुचना केल्यात.
