शहादा l प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्हयाचे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दीपक पाटील यांनी नंदुरबार व धुळे जिल्हयातील बंद पडलेल्या २२ उपसा सिंचन योजनांचा ( LIS ) मंजूर वाढीव प्रस्तावास महाराष्ट्र शासनाने दिलेली स्थगिती मागे घेऊन , योजनांची कामे तातडीने सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली. तसेच सदर योजनांना पूनर्कार्यान्वित करणे आणि संबधित शेतकऱ्यांच्या व शेतकामगारांचा मार्गदर्शनपद भव्य मेळावा घेण्यासाठी विनंती देखील दोंडाईचा येथे सरकार साहेब रावल यांचा अमृत महोत्सवाप्रसंगी उपस्थित कार्यक्रमात निवेदन दिले व यासंबंधी लवकरच कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मान्यवरांकडून देण्यात आले .
सदर योजनांना लवकरच सद्यःस्थिती तपासून लवकरच कामांना गती देण्यात येईल , नंदुरबार व धुळे जिल्हयातील २२ उपसा सिंचन योजनांचा दुरुस्ती कामाचा प्रस्तावास मागील महाविकास आघाडी शासनाचा कार्यकाळात संथगतीने कार्यवाही सुरू होती . परंतु धुळे व नंदुरबार जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या मनात या उपसा सिंचन योजना सुरू होणार किंवा नाही याबाबत शंका होती .
मात्र पुन्हा शेतकऱ्यांचे सरकार आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्यात . नेहमी या कामांना गती मिळावी म्हणून नंदुरबार जिल्हयाचे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व सातपुडा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील यांनी नेहमीच पाठपुरावा केलेला आहे . त्याला पुन्हा गती प्राप्त व्हावी , याकरिता देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना निवेदन देण्यात आले .
या निवेदनात म्हटले आहे की, दि .०३ मे २०१६ मध्ये रु .४१.७८ कोटीचा प्रस्तावास मंजुरी मिळाली होती . त्यामुळे २२ उपसा सिंचन योजनांचा १३.४१३ हेक्टर लाभक्षेत्रातील ५ ९ गावातील १०,००० लाभधारक शेतकऱ्यांचा शेतीला पाणी उपलब्ध होऊन , शेती व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो शेतमजुरांचा हाताला का मिळावे , या महत्वाकांक्षी योजनेला अण्णासाहेब पी.के. पाटील यांचा प्रयत्नाने पूर्णत्वास आलेल्या या योजनेस तापी नदीवरील पाण्याचे स्त्रोत कमी झाल्यामुळे अनेक वर्ष बंद झाल्या होत्या .
युती शासनाच्या काळात या योजनांना पुन्हा पूनर्जिवित करण्याचे काम जोमाने सुरू झाले होते . सदर काम दि .३ मे २०१६ मध्ये रू .४१.७८ कोटीचा प्रस्तावाचा मंजुरी नंतर २२ उपसासिंचन योजनांची दुरुस्तीची कामे महाराष्ट्र शासन अंगीकृत तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांव अंतर्गत सुरू होऊन दुरूस्तीची कामे प्रगतीत होती . परंतु योजनांची दुरुस्ती कामे करताना आलेल्या व संभावित अडचणी लक्षात घेऊन शासनाचा सिंचन विभागाने योजनांचा दुरुस्ती कामाचा सुधारित प्रस्ताव तयार करून ,
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांव यांचा योग्य शिफारशीसह व अनुमतीने शासनाकडे रू .११५.०४ कोटीचा वाढीव प्रस्ताव सुधारित प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर केलेला होता . त्यास शासनाने २१ जानेवारी २०२२ रोजी सुधारित प्रशासकिय मान्यता देऊ केलेली आहे . त्यानुसार सिंचन विभागाने योजनांचे पुढील कामासाठी सुधारित निविदा काढण्याचे काम सुरू केलेले होते , परंतु दि .२५.०७.२०२२ रोजीचा अवर सचिव , जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचा आदेशान्वये विषयाकिंत कामास स्थगिती देण्यात आलेली आहे .
आतापर्यंत २२ योजनांचे यांत्रिकी व विद्युत विभागा अंतर्गत साधारणतः ९ ० टक्के काम पूर्ण झालेले असून , उर्वरित राहिलेली कामे प्रलंबित आहेत . तसेच सिव्हिल विभागातील दुरूस्तीची कामे अपूर्ण असून , त्या कामांचे स्वरूप बघता त्यास मोठा कालावधी लागेल . त्यामुळे २२ योजनांची कामे कधी पूर्णत्वास येतील व आमच्या शेतीला कधी पाणी मिळेल आणि ५९ गावांचा परिसरातील शेतमजुरांना कायमस्वरूपी हातांना काम कधी मिळेल ,
याची एकसारखी विचारणा संबंधित लाभधारक शेतकऱ्यांकडून व शेतमजुरांकडून होत आहे . तरी त्यासाठी दि . २५.७.२०२२ रोजीचा अपर सचिव जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचा आदेशान्वये विषयाकिंत कामास दिलेली स्थगिती मागे घेऊन , योजनांची दुरुस्तीची कामे तातडीने सुरू करून पूर्ण करणे साठी संबंधितांना सुचना वजा आदेश होवुन २२ योजनांचा लाभधारक शेतकऱ्यांचा व शेतकामगारांचा भव्य मेळावा शिंदखेडा तालुक्यातील धमाणे व शहादा तालुक्यातील प्रकाशा येथे घेवून त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपला अमूल्य वेळ व तारीख मिळण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
